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सोमवार, 18 सितंबर 2017

नई डिजाइन से सुविधायुक्त बनेंगे मंगल भवन

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


स्कूल एवं छात्रावास स्वीकृति के साथ भवन भी स्वीकृत होंगे-प्रभारी मंत्री श्री लालसिंह आर्य
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जनजातीय कार्य एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा
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जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन, विमानन, आनंद, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लालसिंह आर्य ने सोमवार को जिले के शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में जहां भी छात्रावास एवं स्कूल स्वीकृत होंगे, वहां उनकी स्वीकृति के साथ ही भवन की स्वीकृति भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बस्तियों में बनने वाले मंगल भवन अब नए डिजाइन के ज्यादा सुविधायुक्त बनाए जाएंगे, ताकि लोग इनका बेहतर उपयोग कर सके। बैठक में सांसद श्रीमती ज्योति धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सूरजलाल जावरकर, विधायक बैतूल श्री हेमन्त खण्डेलवाल, विधायक मुलताई श्री चन्द्रशेखर देशमुख, विधायक भैंसदेही श्री महेन्द्र सिंह चौहान, विधायक आमला श्री चैतराम मानेकर, विधायक घोड़ाडोंगरी श्री मंगलसिंह धुर्वे सहित कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री शीला दाहिमा एवं विभागीय अधिकारी- कर्मचारी मौजूद थे। 
बैठक में प्रभारी मंत्री ने कम साक्षरता दर वाले ग्रामों को चिन्हित किया जाकर वहां शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कन्या क्रीड़ा परिसर में आवश्यक रूप से खेल मैदान निर्मित करवाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने छात्रावास, आश्रम एवं स्कूलों में उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं मुहैया कराई जा रही बजट राशि की स्थिति की भी जानकारी ली। साथ ही कहा कि इन छात्रावासों, स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल स्तर से प्रत्येक आश्रम, छात्रावास में ऑनलाइन कोचिंग देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी प्रयास रहेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से साल में चार बार समस्त आश्रमों, छात्रावासों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन बात करवाई जाए, ताकि उनमें आगे बढऩे का बेहतर विश्वास विकसित हो। उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे हों। साथ ही स्वीकृत राशि लेप्स न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भवनों के दरवाजे, छत इत्यादि में अच्छी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में बताया गया कि छात्रावासों, आश्रमों में रह रहे विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में अब बढ़ोत्तरी की गई है। बालकों को मिलने वाली 1055 रूपए की राशि को 1090 रूपए एवं बालिकाओं को मिलने वाले 1100 रूपए की राशि को 1130 रूपए किया गया है। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर किराए के भवनों में छात्रावास संचालित हो रहे हैं, वहां भवन निर्माण हेतु शीघ्र ही राशि स्वीकृत की जा रही है। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति की आधार से लिंकेज, आवास सहायता योजना सहित विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं आईटीडीपी बैतूल एवं भैंसदेही द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की।

आठनेर में सामुदायिक भवन स्वीकृत करने के निर्देश
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प्रभारी मंत्री ने आठनेर के वार्ड क्रमांक 14 में सामुदायिक भवन स्वीकृत करने के भी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को भी निर्देश दिए।

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अधीक्षिका सम्मानित
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जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन, विमानन, आनंद, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लालसिंह आर्य द्वारा बैठक में जिले की राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पाढर कन्या आश्रम की अधीक्षक सुश्री विद्या कैथवास एवं झल्लार स्कूल का शत्-प्रतिशत् परीक्षा परिणाम लाने वाले प्राचार्य श्री अशोक पिंजारे को बैठक में सम्मानित भी किया गया। 
इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में आदिवासी विद्यार्थियों का खेलकूद कुंभ आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि आदिवासी विद्यार्थियों की प्रतिभाएं उजागर हो सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कन्या छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नियमानुसार वर्जित रखा जाए। छात्रावासों एवं स्कूलों में नियमित हेल्थ चेकअप केम्प आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जिन छात्रावासों एवं स्कूलों को अनुदान दिया जा रहा है उनका नियमित निरीक्षण किया जाए। प्रभारी मंत्री ने प्रतिभावान शिक्षकों एवं छात्रों को समय-समय पर सम्मानित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा यह भी कहा कि तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर पदस्थ छात्रावास अधीक्षकों को स्थानांतरित किया जाए। जिन अधीक्षकों के विरूद्ध जांच चल रही है, उन्हें अधीक्षक न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण करें एवं उनमें पाई जाने वाली कमियों का निरीक्षण रजिस्टर में उल्लेख करें। जिले के दो ऐसे छात्रावास जो किराए के भवन में चल रहे हैं उनके भवन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव देने के भी प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए।

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