ग्रामीण मीडिया सेण्टर
कृषि कैबिनेट में प्रदेश किसानों के कल्याण एवं उत्थान के लिए चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। किसानों की आय को दोगुना करने की सुविचारित व्यवहारिक कार्ययोजना बने। अल्प वर्षा और अवर्षा से प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए शॉर्ट-टर्म आपात योजना भी बनाएँ। सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए, जल भंडारण की समुचित तैयारी करें। प्रवाहमान जल को रोकने के सभी समुचित उपाय युद्ध स्तर पर किये जायें। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि से जुड़े अन्य विभाग ऊर्जा, उद्यानिकी, सिंचाई, पी.एच.ई. आदि भी समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, किसान संतान उद्यमी योजना के तहत करवायी जायेगी। किसान सम्मेलन ३० सितम्बर से १५ अक्टूबर तक आयोजित किये जायेंगे। सम्मेलन में शामिल होने वाले वैज्ञानिकों और अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाए। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर प्रत्येक विकासखंड में खुलवाये जायेंगे।
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