ग्रामीण मीडिया सेण्टर
ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत हुआ किसानों का पंजीयन
कृषि उपज मंडियों में 16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक होगा 7 दलहन फसलों का क्रय-विक्रय
गुरूवार 12 अक्टूबर को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में किसानों के पंजीयन की कार्रवाई की गई। सभी किसानों का पंजीयन सुनिश्चित होने तक यह कार्यवाही जारी रहेगी।
योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी
योजना में सात दलहनी फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग और उड़द का 16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2017 तक कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय किया जाएगा। प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय की कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा ही सुनिश्चित की जाए ताकि अधिकाधिक किसानों को इस योजना का समुचित लाभ मिल सके। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं, कि 16 अक्टूबर से पहले जिला मुख्यालय की मंडियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की बैठक कर क्रय-विक्रय की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी प्रकार राजस्व अनुभाग स्तर पर भी बैठक की जाए और अनुभाग की कृषि उपज मंडियों तथा उप मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के माध्यम से दलहनी फसलों के क्रय-विक्रय की सुचारू व्यवस्था की जाए।
257 कृषि उपज मंडी समितियों को 405 लाख रुपये स्वीकृत
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मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना और किसान हितैषी एवं कृषि प्रोन्नति से जुड़े किसान सम्मेलन के लिये प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडी समितियों को 405 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का व्यय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि की अर्जित ब्याज मद से किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समितियों को यह राशि निर्धारित श्रेणी के अनुसार मिलेगी।
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