प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सिंचित भूमि के भू अर्जन नीति में बड़ा बदलाव

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| www.graminmedia.com

 प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया का जारी आदेश का अवलोकन करे। मध्य प्रदेश शासन,जल संसाधन विभाग भोपाल 26 , फरवरी 2018 कृषि भूसिंचित भूमि के मुआवजे में अब नलकूप और कुओं का अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलेगा।  यहां पर शासन का मानना है की असिंचित भूमि से सिंचित भूमि को वैसे ही दुगनी दरे दिय जाती है फिर इन संसाधनो का अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी.