बेरोजगारों को करोड़ पति बनाने का सरकार ने दिया सुनहरा अवसर

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

              |देश में बेनामी संपत्ति बताने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम     

नामी संपत्ति और काले धन की पुख्ता सूचना देने वालों को आयकर विभाग पांच करोड़ रुपए तक का इनाम देगा। बेनामी लेनदेन या संपत्ति की सूचना पर एक करोड़ और विदेशों में जमा अघोषित काले धन की सूचना पर पांच करोड़ रुपए तक मिलेंगे।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को बेनामी लेनदेन मुखबिर इनाम योजना, 2018 में यह घोषणा की है। सीबीडीटी के अनुसार योजना का मकसद बेनामी लेनदेन और संपत्तियों के साथ उस संपत्ति पर गुप्त निवेशक और लाभार्थी मालिकों की कमाई की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करना है। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकार ने आयकर मुखबिर इनाम योजना में भी संशोधन किया है। इसके तहत भारत के अंदर बड़ी कर चोरी या संपत्तियों की सूचना देने वालों को 50 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा।  बेनामी निरोधक इकाई के ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को दें जानकारी बेनामी लेनदेन मुखबिर इनाम योजना, 2018 के तहत कोई भी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में बेनामी निरोधक इकाई के ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को बेनामी लेनदेन, संपत्ति या इससे हुई कमाई की सूचना दे सकता है। सूचना देने वालों को एक करोड़ रुपए तक इनाम मिलेगा। विदेशों में जमा काले धन के मामले में इनाम 5 करोड़ रुपए तक होगा। इस योजना में विदेशी भी इनाम के हकदार होंगे।  काला धन दूसरों के नाम निवेश कर बनाई जाती है बेनामी संपत्ति आयकर विभाग के अनुसार अधिकांश मामलों में पता चला है कि काले धन का निवेश दूसरों के नाम पर संपत्ति में किया गया है। उस व्यक्ति के आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख कराकर निवेशक लाभ भी उठाते हैं। केंद्र सरकार बेनामी लेनदेन (निरोधक) संशोधन कानून 2016 बना चुकी है। इसके तहत आरोपी को 7 साल तक जेल और उसकी संपत्ति के बाजार भाव का 25% टैक्स लगाया जाता है।  इसलिए बढ़ाई इनाम की रकम: ब्लैकमनी रिवार्ड स्कीम 2007 से लागू है। इसमें इनाम की रकम टैक्स लायबिलिटी का 10% थी। तीन माह में 5% अंतरिम भुगतान होता था और बाकी फाइनल सेटलमेंट पर। लेकिन यह स्कीम सफल नहीं हुई। बहुत कम लोग आए इसलिए इनामी राशि बढ़ाई गई है।

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