ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।
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मुलताई , तहसील कार्यलय से बड़ी सँख्या में ऐसे गरीबी रेखा के राशनकार्ड के आदेश जारी हुए है। जिनका रिकार्ड प्रकरण के दस्तावेज विभाग के पास नही है। सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6 (1) में पत्रकार प्रभु सोनारे नियमानुसार जानकारी के लिये लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कार्यलय को आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें वर्ष 2014 - 15 से मुलताई एवम प्रभात पटट्न विकास खण्ड के समस्त जारी एवम निरस्त प्रकरण की समस्त नस्ति मांगी जी इस कार्यलय से जारी हुए। 30 दिन की समय अवधि समाप्ति के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 में अपीलीय लोकसूचना अधिकारी के प्रस्तुत किया। अपील में भी कोई सुनवाई न होने पर आवदेक ने अंतिम अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल में धारा 18/19 में प्रस्तुत की नियम से अपील स्वीकार हुई। मुलताई तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी को नोटिस जारी हुए। ये लोक सूचना अधिकारी फिर भी हाजिर नही हुए। अपील कर्ता ने अपना पक्ष रखा। अंत मे 15 दिन में निःशुक्ल जानकारी देने के आदेश हुए। अभी 25 हजार का अर्थ दंड बाकी है। इस आदेश के बाद भी कोई जानकारी नही दे रहा है। अपील कर्ता और ग्रामीण मीडिया ने स्मरण पत्र दिया।
जानकारी मांगने वाला का दावा है कि इस अदालत में अधिकांश मामले के मूल दस्तावेज गायब है। अमीरों को फर्जी गरीब और प्रकरण किसी का कार्ड किसी और को जारी हुए है। बड़ा फर्जी वाड़ा है। कई ग्रामो की 90 % आबादी गरीब है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये हुआ। खास करके कपिलधारा कूप। जानकारी नही मिली तो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे।
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