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बजट 2019
बजट / 45 लाख तक का घर खरीदने पर लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं
- 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों और उनके ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा
- जिनके पास पैन नहीं, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे
- 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी
- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया
अपर क्लास रन आउट
दो करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज 3% और 5 करोड़ से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज 7% हुआ।
एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2% टीडीएस।
क्या सस्ता क्या महंगा
किसे क्या मिला
इनकम टैक्स
- 45 लाख तक का घर खरीदा है तो होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
- देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
- कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
- सालाना 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
- 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों पर सरचार्ज 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए 7% बढ़ेगा
गांव गरीब
- 2022 तक सभी को घर। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा।
- जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा।
- 2022 तक हर घर में टॉयलेट और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन।
- 5 साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे।
- गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।
किसान खेती बाड़ी
- 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।
- जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
- दलहन उत्पादन में निर्भर हुआ देश, अब तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य।
- एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा, 75 हजार स्किल्ड एग्री आंत्रप्रेन्योर तैयार किए जाएंगे। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल लाया जाएगा
व्यापारी उद्योग
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
- दुकानदारों को 59 मिनट में लोन। 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा।
- हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी।
- मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100% एफडीआई की इजाजत।
- रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।
- स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ।
- लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज पर 2% छूट मिलेगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
- शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव।
- पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी।
- स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी प्रोग्राम शुरू होगा, जो दूरदर्शन के चैनलों पर दिखाया जाएगा।
- भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उनकी बौद्धिक संपदा संरक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दी जाएगी।
- 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आएंगी। अब 99.3% कंपनियां इस टैक्स के दायरे में।
- जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
- स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले सभी पूंजी लाभों की छूट अवधि 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
महिला
- नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।
- जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए तक के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
- सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा।
- एससी-एसटी महिलाओं के लिए व्यापार में मदद करने क लिए 15वें वित्तीय आयोग के तहत अलग से स्कीम आएगी।
- स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रु. से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी।
- खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड गठन होगा।
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