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शुक्रवार, 5 जुलाई 2019

बजट 2019 देखें आपके लिए क्या

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।न्यूज़ सोर्स DB न्यूज़
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बजट 2019

बजट / 45 लाख तक का घर खरीदने पर लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं


  1. 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों और उनके ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा
  2. जिनके पास पैन नहीं, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे
  3. 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी
  4. पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया


अपर क्लास रन आउट


  • दो करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज 3% और 5 करोड़ से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज 7% हुआ।

  • एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2% टीडीएस।


क्या सस्ता क्या महंगा



किसे क्या मिला


इनकम टैक्स
  • 45 लाख तक का घर खरीदा है तो होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
  • देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
  • कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
  • जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
  • सालाना 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
  • 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों पर सरचार्ज 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए 7% बढ़ेगा

गांव गरीब
  • 2022 तक सभी को घर। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा।
  • जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा। 
  • 2022 तक हर घर में टॉयलेट और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन।
  • 5 साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे।
  • गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी। 

किसान खेती बाड़ी
  • 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।
  • जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
  • दलहन उत्पादन में निर्भर हुआ देश, अब तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य।
  • एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा, 75 हजार स्किल्ड एग्री आंत्रप्रेन्योर तैयार किए जाएंगे। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल लाया जाएगा


व्यापारी उद्योग
  • प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
  • दुकानदारों को 59 मिनट में लोन। 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा।
  • हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी। 
  • मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100% एफडीआई की इजाजत।  
  • रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।
  • स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ।
  • लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज पर 2% छूट मिलेगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
  • शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव।
  • पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी। 
  • स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी प्रोग्राम शुरू होगा, जो दूरदर्शन के चैनलों पर दिखाया जाएगा।
  • भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उनकी बौद्धिक संपदा संरक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दी जाएगी।
  • 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आएंगी। अब 99.3% कंपनियां इस टैक्स के दायरे में।
  • जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
  • स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले सभी पूंजी लाभों की छूट अवधि 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

महिला 
  • नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।
  • जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए तक के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा।
  • एससी-एसटी महिलाओं के लिए व्यापार में मदद करने क लिए 15वें वित्तीय आयोग के तहत अलग से स्कीम आएगी। 
  • स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रु. से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
  • नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड गठन होगा।





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