ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।भोपाल
- योजना में मलिन और पिछड़ी बस्तियों में रहने वाले गरीबों को खुद का मकान मिलेगा
- पहले चरण में 5 लाख मकान बनेंगेे, जिनमें गरीबों को जमीन भी उपलब्ध होगी
भोपाल. राज्य सरकार शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) योजना का आगाज करने जा रही है। इस योजना में मलिन और पिछड़ी बस्तियों में रहने वाले गरीबों को खुद का मकान मिलेगा। पहले चरण में 5 लाख मकान बनेंगेे, जिनमें गरीबों को जमीन भी उपलब्ध होगी।
झाबुआ उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के पहले सीएम कमलनाथ 11 सितंबर को अपने झाबुआ प्रवास के दौरान कई बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की तुलना में मुख्यमंत्री आवास मिशन काफी अलग होगा। मिशन के तहत शहरों में गरीबों को आवासीय भूमि का पट्टा एवं पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें किराए के आधार पर मकानों को बनाया जाएगा। ये मकान जन-निजी भागीदारी(पीपीपी) के तहत बनेंगे।
पट्टे बाटेगी सरकार
सरकार मिशन में शहरी गरीबों को आवासीय जमीन का पट्टा उपलब्ध कराएगी। इसके तहत 15 सितम्बर से प्रारंभिक सूची का प्रकाशन, परीक्षण एवं दावे-आपत्तियों का निराकरण कर 30 अक्टूबर तक अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आगामी 5 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक पट्टों का वितरण होगा। गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार मिशन में शहरी गरीबों को आवासीय जमीन का पट्टा उपलब्ध कराएगी। इसके तहत 15 सितम्बर से प्रारंभिक सूची का प्रकाशन, परीक्षण एवं दावे-आपत्तियों का निराकरण कर 30 अक्टूबर तक अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आगामी 5 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक पट्टों का वितरण होगा। गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
ऐसे चलेगा मिशन
मिशन में प्रति आवास एक से डेढ़ लाख रूप लागत तक की जमीन मुफ्त में आवंटित होगी। इस पर मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मलिन बस्ती के हितग्राहियों को 3 लाख रुपए अन्य हितग्राही डेढ़ लाख रुपए तक मकान के लिए अनुदान पा सकेंगे। इसी तरह भूमि एवं अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए प्रति आवास एक लाख 75 हजार से 2 लाख 25 हजार रूपये तक दिए जाएंगे।
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