बैतूल जिला/जिले में अवैध कॉलोनियां विकसित न हों वैध कॉलोनियों की सूची प्रकाशित की जाए

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल जिला

कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कहा है कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में अब जिले में अवैध कॉलोनियां विकसित न हों। जिला पंजीयक क्रेताओं को इस बात के लिए अवगत कराएं कि अवैध कॉलोनियों में खरीदे गए प्लाट का नामांतरण नहीं होगा। शनिवार को आयोजित नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि वर्ष 2016 के पूर्व विकसित अवैध कॉलोनियों के अधोसंरचना विकास के लिए अभिन्यास तैयार कराकर दावे-आपत्तियों के लिए प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए। वर्ष 2016 के बाद निर्मित अवैध कॉलोनियों का दल गठित कर सर्वे किया जाए एवं कॉलोनी विकासकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वैध कॉलोनियों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए, ताकि आमजन अज्ञानता में अवैध कॉलोनियों में प्लाट क्रय की धोखाधड़ी से बच सकें। बैठक में नगरीय निकायों के अध्यक्ष, समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मानकों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के अधीन नगरों का नियमित प्रात:कालीन भ्रमण कर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मानकों की प्रतिपूर्ति का भौतिक सत्यापन करें। साथ ही नगरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में श्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त करने के लिए तैयार करें। बैठक में आठनेर नगरीय क्षेत्र की अमृत 2.0 योजना का भी अनुमोदन किया गया। इस दौरान नगरीय क्षेत्रवार पेयजल की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान किसी भी स्थान पर पेयजल का संकट पैदा न हो, यह सुनिश्चित करें। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शाहपुर एवं परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण शाहपुर में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक लेकर वहां सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें।

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में हितग्राहियों के पंजीयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। साथ ही कहा गया कि 30 अप्रैल अंतिम तिथि के पूर्व ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। मई माह में दावे-आपत्ति आमंत्रित करने एवं निराकृत करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में स्वीकृत शत प्रतिशत आवासों का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। शाहपुर में आवास निर्माण में रेत की उपलब्धता में आ रही दिक्कत की जानकारी मिलने पर नियमानुसार रेत की उपलब्धता करने के भी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना में हितग्राहियों के ऋण लेने एवं वापस जमा करने की स्थिति की बैठक में समीक्षा की गई। अध्यक्षों से अपेक्षा की गई कि योजना के मापदंडों के अनुसार पथ विक्रेताओं द्वारा लिया गया 20 हजार का ऋण वापस कराकर उन्हें 50 हजार का ऋण लेने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वे अपना व्यवसाय सहूलियत से चला सकें। कायाकल्प अभियान के तहत नगरीय क्षेत्रों में किए जा रहे सडक़ों के सुधार कार्य की कलेक्टर ने जान

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