नवीन राजस्व ग्राम सालई ढाना के सृजन के संबंध में

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (राजेंद्र भार्गव)

नवीन राजस्व ग्राम सालई ढाना के सृजन के संबंध में 

अपर कलेक्टर श्री मूलचंद वर्मा ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तहसील मुलताई राजस्व निरीक्षक मंडल प्रभातपट्टन पटवारी हल्का क्रमांक 84 के ग्राम शेरगढ़ बंदोबस्त क्रमांक 288 को विभाजित कर नए ग्राम के रूप में ग्राम सालई ढाना का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब मूल ग्राम शेरगढ़ एवं नवीन ग्राम सालई ढाना की सीमाएं इस प्रकार होगी। 

मूल ग्राम शेरगढ़ के उत्तर में ग्राम बिछुआ, दक्षिण में ग्राम अम्भोरी, पूर्व में प्रस्तावित ग्राम सालईढाना एवं पश्चिम में नरखेड़। नवीन ग्राम सालईढाना के उत्तर में ग्राम हरदोली व डहरगांव, दक्षिण में सोमगढ़ एवं बिरोलीझिल्पा, पूर्व में ग्राम कोढर एवं पश्चिम में मूल ग्राम शेरगढ़। 

मूल ग्राम शेरगढ़ एवं नवीन ग्राम सालई ढाना के लिए प्रस्तावित नक्शे का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप से स्वयं अथवा विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से 25 अक्टूबर तक कार्यालय समय में अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मुलताई नगर में धूम धाम से निकली संत गुणवंत बाबा की पालकी

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (राजेंद्र भार्गव)

मुलताई प्रति वर्षा अनुसार इस वर्ष भी गुणवंत बाबा प्रगट उत्सव  के अवसर पर उनके आश्रम (अपंग धर्मशाला) से उनके भक्तो ने गाजे  बाजे के साथ  शोभायात्रा निकाली  और  उनकी पालकी को नगर के प्रमुख मार्गो पर भ्रमण करवाया । आजू  बाजू के ग्रामो से बड़ी संख्या में भक्त आते है। यात्रा के बाद धर्मशाला में भंडरा प्रसादी और अन्य धर्मिक आयोजन होते है। 

दीपों के प्रकाश के साथ स्वच्छता का उजाला भी फैलाएं

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नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएँ

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्रीमती सिंह ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस दीपावली न सिर्फ अपने घरों की साफ-सफाई करें बल्कि अपने मोहल्ले, नगर, गाँव और बस्ती को स्वच्छ रखकर उजियारा फैलाने के लिये सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव भारतीय संस्कृति का महान पर्व है। घर और आसपास की साफ-सफाई में ही समृद्धि का वास होता है। श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि दीपावली के दीये इस बात का प्रतीक हैं कि अंधेरे के बीच भी प्रकाश ही अंतत: प्रबल है। दीपोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और स्वच्छ जीवन की कामना करते हुए कहा कि निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश में आने वाला वर्ष सभी के लिए और अधिक मंगलमयी हो।

भाईदूज से "आओ भैया तुम्हें सैर कराऊँ" पिंक ड्रायविंग लायसेंस अभियान

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बालिकाओं-महिलाओं के नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस बनाने चलेगा विशेष अभियान

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं के लिये नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस बनाने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ उठाते हुए बालिकाएँ और महिलाएँ अधिकारपूर्वक दोपहिया और चार पहिया वाहन चला सकें, इसके लिए प्रदेश में परिवहन, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा पिंक ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिये विशेष कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। लायसेंस बनवाने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से 'आओ भैया तुम्हें सैर कराऊँ' की टैग लाइन से भाईदूज से अभियान चलाया जायेगा। यह कैम्प महाविद्यालयों, शालाओं, नगर निगम, नगर पालिका तथा विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। श्रीमती चिटनिस ने आज इस संबंध में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी तथा आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत उपस्थित थीं। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण महिलाओं की मोबिलिएटी की दृष्टि से वाहन परिचालन के लिये उन्हें सरलतापूर्वक लायसेंस उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे विधि अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति के साथ-साथ वाहन परिचालन का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अस्थायी ड्रायविंग लायसेंस छह माह की अवधि के लिये बनाया जाता है। इस अवधि में प्रदेश में विद्यमान 94 ड्रायविंग प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बालिकाओं-महिलाओं को ड्रायविंग प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाकर नियमित लायसेंस उपलब्ध करायेगा। इससे महिलाएँ वाहन चालन को व्यवसायिक रूप से अपनाने के लिये भी प्रेरित होंगी। इसके लिये ऑपरेशन ड्रायविंग शौर्या को अभियान के रूप में चलाया जायेगा। यह अभियान एक नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2018 तक जारी रहेगा।

भावांतर भुगतान योजना से किसानों के जीवन में आएगी सुख-समृद्धि : मुख्यमंत्री श्री चौहान

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अशोकनगर जिला सूखाग्रस्त घोषित : किसानों को मेहनत का पूरा लाभ दिलाएगी सरकार मुंगावली में 389.77 करोड़ रुपये लागत की चंदेरी-मुंगावली उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास

भोपाल : मंगलवार, अक्टूबर 17, 2017, 19:54 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अशोकनगर जिले के विकासखण्ड मुख्यालय मुंगावली में 389.77 करोड़ रुपये लागत की चंदेरी-मुंगावली उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि इस परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। खेतों में फसलें लहलहाएंगी। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए कहा कि इस योजना से किसानों के जीवन में सुख-समृद्धि आएगी। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर फसल नहीं बिकने दी जाएगी। किसान सीधे मण्डी में फसल बेचेंगे। समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया है। कृषक युवा उद्यमी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत 10 लाख से 2 करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी बैंक गारंटी प्रदेश सरकार देगी। किसानों को योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करा रही है। खसरे और बी-1 की नकल किसानों को घर-घर जाकर दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि अशोकनगर जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत बहादुरपुर को नई तहसील बनाने और वहाँ पर उप-मण्डी प्रारंभ करने, मुंगावली में बाईपास मार्ग निर्माण, मुंगावली अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर तक निर्मित करने, तहसील पिपरई को नगर परिषद का दर्जा देने और वहाँ कॉलेज खोलने, मुंगावली महाविद्यालय में पी.जी. स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ कराने और नगर पंचायत शाढोरा में कॉलेज खोलने की घोषणा की। श्री चौहान ने सम्मेलन में 400.36 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। किसान सम्मेलन में जल-संसाधन एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, सांसद श्री प्रभात झा, विधायक श्री गोपीलाल जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाईसाहब यादव, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू, अन्य जन-प्रतिनिधि और किसान उपस्थित थे।

प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, अक्टूबर 17, 2017, 15:34 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुधार, सुदृढ़ीकरण और पुन-र्स्थापन कार्यक्रमों को आगामी तीन वर्ष अर्थात 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के तहत 225 लघु सिंचाई परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण कर 78 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्प्राप्ति की जाएगी। कार्यक्रम पर 180 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। विशेष पुनर्वास पैकेज के लिए 116 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर मंत्रि-परिषद ने खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 एवं पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार कृषकों तथा विस्थापितों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर 116 . 84 करोड़ रुपए व्यय होगा। पदों की निरंतरता मंत्रि-परिषद ने बायलर संचालनालय इंदौर के तहत विभिन्न संवर्गों के 11 अस्थायी पदों को 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी। साथ ही रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश के अंतर्गत अस्थायी पद दैनिक वेतनभोगी 6 चौकीदार और 6 फर्राश के पदों को 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक निरंतर रखने की स्वीकृति भी दी गई। संविदा शाला शिक्षक मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों की संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन विहित प्रक्रियानुसार करने के बाद कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जायेंगी। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के लिए ऐसे अतिथि शिक्षक ही पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रुप में तीन शैक्षणिक सत्रों में कार्यरत रहे हों तथा उनका कार्य दिवस 200 से कम नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों के मान से पात्रताधारी अतिथि शिक्षक/अभ्यर्थी उपलब्‍ध नहीं होने की स्थिति में इन रिक्तियों की पूर्ति अन्य पात्रताधारी अभ्यार्थियों से की जायेगी। प्याज खरीदी मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2017 में राज्य शासन के निर्णयानुसार प्याज खरीदी, परिवहन, वितरण एवं निराकरण से संबंधित समय-समय पर लिए गए निर्णय एवं कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रि-परिषद ने ग्रीष्मकालीन मूंग तथा उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की गई कार्यवाही को मान्य किया।

महिला ने पिया कीटनाशक

ग्रामीण मीडिया सेण्टर।

ग्राम बिछुआ की कविता पति संतोष ओमकार ने पारिवारिक समस्याओं के चलते कीटनाशक पि लिया । हालात गंभीर होने पर उसे मुलताई अस्पताल से जिला अस्पताल भेजा गया।