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रविवार, 23 दिसंबर 2018

पुलिस बल को मिलेगा एक दिन का साप्ताहिक अवकाश अपराधिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस

ग्रामीण मीडिया संवाददाता

पुलिस बल को मिलेगा एक दिन का साप्ताहिक अवकाशअपराधिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस 
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने पुलिस अधिकारियों को दिये निर्देश
बैतूल, 19 दिसंबर 2018
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा है कि पुलिस बल में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की जाये। किसी भी प्रकार की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति जीरो टालरेंस रखें। सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिये समग्र दृष्टिकोण के साथ रणनीति बनायी जाये। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के नियंत्रण के लिये संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जाये। श्री नाथ ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि गुड-गवर्नेंस का प्रमुख आधार पुलिस बल है। राज्य की छवि पुलिस व्यवस्था पर निर्भर है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह श्री मलय श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने पुलिस बल के लिये साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में तकनीकी संसाधनों को आधुनिक किया जाये। पुलिस बल के लिये आपात परिस्थितियों में अवकाश उपयोग नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो। उन्होंने सडक़ दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिये सडक़ नियोजन और प्रतिरक्षात्मक उपायों परसमेकित रूपसे कार्य किया जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की छवि का पैरामीटर पुलिस होती है। यह आवश्यक है कि बल के सदस्यों का मनोबल ऊँचा हो। नजरिया देश-प्रदेश की विविधतापूर्ण संस्कृति और स्वरूप के संरक्षण का हो। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज की रक्षक है। पुलिस को भविष्य की तकनीकों और सामाजिक चुनौतियों के अनुसार तैयारियाँ करने पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने युवा पीढ़ी में नशे की लत के प्रसार को जड़ मूल से समाप्त करने की जरूरत बतायी।
पुलिस महानिदेशक श्री शुक्ला ने प्रदेश की शांति एवं कानून-व्यवस्था का ब्यौरा दिया। साथ ही आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों और नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी दी। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।
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अधिमान्यता कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
ऑनलाइन आवेद
न करना अनिवार्य
बैतूल, 19 दिसंबर 2018
मध्यप्रदेश और दिल्ली के अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अधिमान्यता कार्ड के नवीनीकरण की ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अधिमान्य पत्रकार को कार्ड नवीनीकरण के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना आवेदन खोलकर उसे भरना होगा। पासवर्ड भूलने पर अपने एक्जिस्टिंग यूजर लॉग-इन में जाकर अपना फार्गेट पासवर्ड निर्मित कर सकते हैं।
दैनिक समाचार पत्र से अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए संपादक की अनुशंसा, प्रसार संख्या, अधिमान्यता कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी। साप्ताहिक समाचार पत्र से अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए संपादक की अनुशंसा, प्रसार संख्या, नियमितता प्रमाण पत्र, अधिमान्यता कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी। इसी प्रकार वेबसाइट से अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए संपादक की अनुशंसा, एक माह में तीस हजार हिट्स का गूगल एनेलेटिक्स प्रमाण पत्र और अधिमान्यता कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी।
इसी प्रकार स्वतंत्र पत्रकार को अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए एक माह में दो लेख कुल 24 लेखों की पीडीएफ फाइल तथा अधिमान्यता कार्ड की प्रति आवेदन भरते समय अपलोड करनी होगी। फीचर एजेन्सी से अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए संपादक की अनुशंसा, फीचर एजेंसी के ग्राहकों की सूची एवं अधिमान्यता कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार अपने नवीन कार्ड में पता या किसी अन्य जानकारी में संशोधन भी करवा सकते हैं। नवीनीकरण फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर श्री ललित कुमार उपाध्याय, अधिमान्यता शाखा जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल के मोबाईल नम्बर-9993374395 पर सम्पर्क किया जा सकता है।  
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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के प्रयासों से प्रदेश में यूरिया की सप्लाई बढ़ी

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग लगातार कर रहा है समीक्षा
मुलताई  22 दिसंबर 2018
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के प्रयासों से प्रदेश में किसानों के लिये रबी सीजन में यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ी है। इसके लिये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग केन्द्र के रेल और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से लगातार सम्पर्क कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए गुरुवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यूरिया की उपलब्धता की समीक्षा की थी। प्रदेश को जल्द ही यूरिया की 12 रेक्स मिलेंगी।
प्रमुख सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा के अनुसार एनएफएल और चम्बल फर्टिलाइजर अपने प्लांटों से मध्यप्रदेश को तेजी से यूरिया की आपूर्ति करेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) का गुना प्लांट मध्यप्रदेश को ही यूरिया की आपूर्ति करने पर तेजी से विचार कर रहा है।
वर्तमान में ग्वालियर के रेक पाइंट में 2600 मीट्रिक टन यूरिया पहुँच रहा है। इस पाइंट से ग्वालियर, दतिया और मुरैना जिले के किसानों को आपूर्ति होगी। शाजापुर में 3194 मीट्रिक टन, मण्डीदीप में 2700 मीट्रिक टन, हरपालपुर में इफ्को कम्पनी का 3139 मीट्रिक टन यूरिया पहुँच रहा है। इससे छतरपुर जिले के किसानों को यूरिया की आपूर्ति होगी। मण्डीदीप रेक पाइंट में एनएफएल कम्पनी का 3000 मीट्रिक टन, खण्डवा में 3194 मीट्रिक टन, गुना में 3017 मीट्रिक टन, सतना में 2600 मीट्रिक टन यूरिया दो दिनों में पहुँचने वाला है। खण्डवा में 1951 मीट्रिक टन यूरिया आज ही पहुँचा है। इसके वितरण की व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश दे दिये गये हैं। मण्डीदीप रेक पाइंट में 24 दिसम्बर तक इफ्को का 3194 मीट्रिक टन यूरिया और पहुँचेगा, जिसका वितरण रायसेन, भोपाल और सीहोर जिले के किसानों को किया जायेगा।
रेल मंत्रालय भी कर रहा है सहयोग
भारत सरकार के रेल मंत्रालय के एडीशनल मेंबर (ट्रेफिक) श्री अनुराग ने आज प्रदेश के किसान-कल्याण और कृषि विकास विभाग को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उर्वरकों की 9 रैक ट्रांजिट में हैं, जो एक-दो दिन में प्रदेश को प्राप्त हो जायेंगी। पूर्व में देश के बंदरगाहों से डीएपी को ही उठाव करने की प्राथमिकता थी। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के प्रयासों के फलस्वरूप अब देशभर के किसानों के लिये यूरिया के रैक्स उठाने के लिये देश के अन्य राज्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।   
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बैतूल, कलेक्टर श्री पिथोड़े ने कहा कि जिले के स्कूलों, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यालयों एवं आंगनबाडिय़ों की सतत् निरीक्षण

ग्रामीण मीडिया संवाददात

नवागत कलेक्टर ने कार्यभार ग्रहण किया
बैतूल, 22 दिसंबर 2018
जिले के नवागत कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने 
बैतूल, 22 दिसंबर 2018
जिले के नवागत कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने शनिवार को अपना प्रभार ग्रहण करने के उपरांत जिलाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि ऋण माफी की पात्रता में आने वाले किसानों की सूची पूरी सजगता से तैयार की जाए। साथ में कृषकों का आवश्यक डाटा भी तैयार किया जाए, ताकि ऋण माफी के कार्य में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यालयों, स्कूलों एवं आंगनबाडिय़ों में ई-निरीक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि यहां कार्यरत कर्मचारी सजगता से अपना कार्य करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री क्षितिज सिंहल, अपर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। 
बैठक में कलेक्टर श्री पिथोड़े ने कहा कि जिले के स्कूलों, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यालयों एवं आंगनबाडिय़ों की सतत् निरीक्षण व्यवस्था के लिए ई-निरीक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। जिसके तहत संकुल प्राचार्यों तथा स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजरों को सुबह एसएमएस के माध्यम से स्थान आवंटित किए जाएंगे। उसी दिन निरीक्षणकर्ता अधिकारी आवंटित मैदानी कार्यालय का निरीक्षण करेंगे, तदुपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी जन सुनवाई व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां संबंधित ग्राम पंचायत के मैदानी कर्मचारी बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा प्रयास होंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर वहां पदस्थ मैदानी कर्मचारी कार्यालयीन दिवसों में निरंतर दो घंटे बैठकर लोगों के आवश्यक कार्यों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी जन सुनवाई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों की समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित हो। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यूरिया के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसानों को सुलभता से यूरिया मिल सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को बैठक में निर्देश दिए गए कि आगामी दिनों में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए वे कार्य योजना तैयार करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए कोई परेशानी न हो। जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास करने के कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रम सुचारू रूप से क्रियान्वित हों। 
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यालयों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। कार्यालयों में पान-गुटखा इत्यादि का प्रयोग न हो। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्ट होने वाले ऑफिस शीघ्रता से शिफ्ट किए जाएं एवं वहां भी कार्यालयीन व्यवस्थाएं उत्तम गुणवत्ता की हो। बैठक में उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों से बेहतर कार्य करने की अपेक्षा की। इस दौरान उन्होंने ठंड के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने, बाहर सोने वाले लोगों को रैन बसेरा में रूकने की सुविधा उपलब्ध कराने एवं जरूरमंदों को कंबल वितरित करने के परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को निर्देश दिए।
शनिवार ऋण माफी की पात्रता में आने वाले किसानों की सूची पूरी सजगता से तैयार की जाए- कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े


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