ग्रामीण मीडिया संवाददाता । भोपाल
- 1 से 150 यूनिट का नया स्लैब, हर स्लैब में 20 से 30 पैसे/यूनिट बढ़े दाम
- घरेलू में 5.1 और गैर घरेलू कनेक्शन के लिए 4.9 प्रतिशत की बढ़ाेतरी की गई
भोपाल. प्रदेशवासियों को अब सितंबर से बिजली के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार रात को बिजली की नई दरें घोषित कर दीं। आयोग ने तकरीबन 7 फीसदी दरें बढ़ा दी हैं। अभी बिजली यूनिट के चार स्लैब हैं। इस बार 51 से 100 यूनिट के स्थान पर 51 से 150 यूनिट तक का नया स्लैब जोड़ा गया है। सभी स्लैब की नई दरों की यदि वर्तमान दरों से तुलना करें तो प्रति स्लैब 20 से 30 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ गए हैं। हालांकि नई दरें 17 अगस्त से लागू होंगी। इससे सितंबर में बढ़ी हुई दरों के हिसाब से बिल आएगा। राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बिजली दर में 12.03% बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 7 फीसदी की बढ़ोतरी स्वीकार की है। इसके अलावा घरेलू में 5.1 अाैर गैर घरेलू कनेक्शन के लिए 4.9 प्रतिशत की बढ़ाेतरी की गई है।
10 हाॅर्स पावर तक 700 रुपए प्रति हार्स पावर
सरकार द्वारा दी जा सब्सिडी के फलस्वरूप 10 हार्स पावर तक के फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को 700 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा। 10 हार्स पावर से अधिक के कृषि उपभोक्ताओं को देय सब्सिडी के बाद 1400 रुपए प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करना होगा। गौशालाओं से चारा कृषि (फाॅडर फार्मिंग) के लिए पंपों को कृषि फ्लैट रेट बिलिंग में शामिल किया गया है।
पांच प्रतिशत का फायदा
निम्न दाब (एलवी) अौर उच्च दाब (एचवी) उपभोक्ता जो डिमांड बेस्ड टैरिफ पर बिजली प्राप्त करते हैं उन्हें वर्तमान में संविदा मांग से 15 प्रतिशत अधिक तक सामान्य दरों पर विद्युत का उपयोग करने की सुविधा है। इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। यानि उन्हें उसी दर पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त बिजली मिलेगी। निम्न दाब उपभोक्ता के लिए बिल राशि के त्वरित भुगतान के लिए दी गई 0.25 प्रतिशत छूट को बढ़ा कर 0.50 प्रतिशत किया गया है। पूर्व में यह सुविधा एक लाख तथा इससे अधिक की राशि का भुगतान वाले उपभोक्ताओं को उपलब्ध थी,अब दस हजार या उससे अधिक का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिये भी लागू किया गया है।
इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं
सरकार द्वारा दी जा सब्सिडी के फलस्वरूप 10 हार्स पावर तक के फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को 700 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा। 10 हार्स पावर से अधिक के कृषि उपभोक्ताओं को देय सब्सिडी के बाद 1400 रुपए प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करना होगा। गौशालाओं से चारा कृषि (फाॅडर फार्मिंग) के लिए पंपों को कृषि फ्लैट रेट बिलिंग में शामिल किया गया है।
पांच प्रतिशत का फायदा
निम्न दाब (एलवी) अौर उच्च दाब (एचवी) उपभोक्ता जो डिमांड बेस्ड टैरिफ पर बिजली प्राप्त करते हैं उन्हें वर्तमान में संविदा मांग से 15 प्रतिशत अधिक तक सामान्य दरों पर विद्युत का उपयोग करने की सुविधा है। इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। यानि उन्हें उसी दर पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त बिजली मिलेगी। निम्न दाब उपभोक्ता के लिए बिल राशि के त्वरित भुगतान के लिए दी गई 0.25 प्रतिशत छूट को बढ़ा कर 0.50 प्रतिशत किया गया है। पूर्व में यह सुविधा एक लाख तथा इससे अधिक की राशि का भुगतान वाले उपभोक्ताओं को उपलब्ध थी,अब दस हजार या उससे अधिक का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिये भी लागू किया गया है।
इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं
- -वैवाहिक उद्यानों, सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोह हेतु अस्थाई कनेक्शन
- ई-वाहन/ई-रिक्शा चार्जिंग केंद्र
- रेलवे कर्षण
खुद का घर बनाने दर 10 पैसे कम
यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए मकान निर्माण करता है तो उसे 8.20 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इसके फिक्स चार्ज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होंगे। पूर्व में यह दर 8.30 रुपए प्रति यूनिट थी। इसमें दस पैसे कम किए गए हैं।
यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए मकान निर्माण करता है तो उसे 8.20 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इसके फिक्स चार्ज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होंगे। पूर्व में यह दर 8.30 रुपए प्रति यूनिट थी। इसमें दस पैसे कम किए गए हैं।
30 दिन की रीडिंग से ही होगी बिलिंग
आयोग ने बिजली कंपनियों की दर को आनुपातिक दर से बिलिंग किए जाने की अनुमति दी है। इससे उपभोक्ताओं को एक माह से अधिक/कम स्लैब बिलिंग में किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होगी। यदि मीटर रीडिंग 30 से ज्यादा दिनों में होती है और स्लैब में बढ़ाेतरी होती है तो इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। यानी अगर 35 दिन में रीडिंग हो रही है और इस वजह से स्लैब में इजाफा हुआ है तो 30 दिन में जो स्लैब था, उसी के आधार पर बिलिंग होगी। यूनिट उतनी ही रहेंगी पर दरें बढ़े हुए स्लैब की लागू नहीं होगी। इसकी गणना प्रोरेटा बेसिस पर होगी।
आयोग ने बिजली कंपनियों की दर को आनुपातिक दर से बिलिंग किए जाने की अनुमति दी है। इससे उपभोक्ताओं को एक माह से अधिक/कम स्लैब बिलिंग में किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होगी। यदि मीटर रीडिंग 30 से ज्यादा दिनों में होती है और स्लैब में बढ़ाेतरी होती है तो इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। यानी अगर 35 दिन में रीडिंग हो रही है और इस वजह से स्लैब में इजाफा हुआ है तो 30 दिन में जो स्लैब था, उसी के आधार पर बिलिंग होगी। यूनिट उतनी ही रहेंगी पर दरें बढ़े हुए स्लैब की लागू नहीं होगी। इसकी गणना प्रोरेटा बेसिस पर होगी।
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