मध्यप्रदेश / ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का बिल विधानसभा में पास

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।
अभी तक सूबे में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी ही आरक्षण मिलता था

भोपाल.मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक सर्व सम्मति से पारित कर दिया है। जिसके बाद अब से प्रदेश के ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अब तक राज्य में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था।

प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल में सुधार करते हुए मार्च 2019 में इस अध्यादेश को पेश किया था। सरकार ने बीते 4 जून को कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण के प्रपोजल को मंजूरी दी थी।

हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने शासन ने 8 मार्च को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला लिया गया था। इसका अध्यादेश भी जारी किया गया, लेकिन 10 दिन बाद ही इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।अब तक प्रदेश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 36 फीसदी आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में अब राज्य सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती के नियमों में बदलाव करना होगा।

वर्तमान में 50 फीसदी आरक्षण
प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

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