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बुधवार, 4 अक्तूबर 2017

खबर का असर, मात्र तीन घंटे में राम मंदिर भूमि पर पहुंचा प्रशासन का अमला

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (राजेंद्र भार्गव)   

SDM मुलताई की सक्रिता से राम मंदिर भूमि के अतिक्रमण कार्यरीयो  में हलचल 
खबर का असर 11:30 बजे समाचार लगाया  और 2 :30 पर स्थल पर प्रशासन पहुंचा प्रशासन का अमला 




मात्रा  3 घंटे   में संवेदनशील अनुविभागीय  अधिकारी राजस्व राजेश शाह  के आदेश के बाद  पूरा तहसील प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा राम मंदिर की भूमि पर और अतिक्रमणकारीओ को समझाइश के साथ चिन्हित किया।  नाम पता पूछा आगे नोटिस और फाइन प्रक्रिया की आगे दो दिन का समय दिया है अन्यथा सामग्री जब्ती और न मानने पर सिविल जेल ने ग्रामीण मीडिया के इस समाचार गंभीरता से लिया और  तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करवाई अन्यथा इस भूमि का बहुत बड़े भाग पर अतिक्रमण होना तय था। 

इनका कहना 

SDM राजेश शाह ने ग्रामीण मीडिया को बताया की मामला गभीर था और इस पर तुरंत कार्यवाही की गई | चिन्हित लोगों को २ दिन  समय दिया गया है अगर उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी | 

कौन बनेगा करोड़पति में हुआ , मुलताई के दीनानाथ भार्गव का जिक्र

ग्रामीण मीडिया सेण्टर। राजेंद्र भार्गव
वीडियो देखें



मुलताई निवासी भार्गव परिवार के पंडित दीनानाथ भार्गव का जिक्र सोनी टीवी पर आने वाले कौन बनेगा करोड़पति में दिनाक 3 अक्टूबर को हुआ। KBC में अमिताभ बच्चन द्वारा एक महिला से एक करोड़ रुपए का प्रश्न पूछा गया था जिसका जवाब महिला द्वारा सही दिया गया । सवाल के उत्तर देने के बाद अमिताभ द्वारा उत्तर को विस्तार से बताया गया जिसमें उन्होंने दीनानाथ भार्गव जी का नाम लिया गया। आपको बतादे दीनानाथ भार्गव पंडित केदार नाथ भार्गव के पुत्र थे, पंडित हरिनाथ भार्गव के अनुज भाई थे और पत्रकार राजेंद्र भार्गव के चाचा थे। उनके पुत्र सौमित्र भार्गव ने बताया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की रुपरेखा इन्होंने बनायीं थी साथ ही संविधान की मूलप्रति के चित्रण में इनका अभिन्न योगदान है। 

दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'सक्षम एप'' देश का अनोखा मोबाइल एप

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

सक्षम मोबाइल एप देश में अनोखा मोबाइल एप : वित्त मंत्री श्री मलैया

कटनी में दिव्यांग विद्यार्थियों को वितरित किए स्मार्ट फोन 



 
वित्त मंत्री एवं कटनी जिले के प्रभारी श्री जयंत मलैया ने कहा है कि दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'सक्षम एप'' देश का अनोखा मोबाइल एप है। उन्होंने सक्षम मोबाइल एप को दिव्यांगों के लिए कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अनूठी पहल भी बताया। वित्त मंत्री श्री मलैया 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
वित्त मंत्री ने 45 दिव्यांग विद्यार्थियों को सक्षम मोबाइल एप के उपयोग के लिए स्मार्ट फोन वितरित किए। यह स्मार्ट फोन मुडवारा विधायक श्री संदीप जायसवाल की स्वेच्छानुदान राशि से प्रदाय किए गए हैं। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री संजय सत्येन्द्र पाठक भी उपस्थित थे।
दमोह में ओपीडी का शुभारंभ
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने गांधी जयंती पर दमोह जिला अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल औषधि योजना में जरूरतमंदों को सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी जाँच की नि:शुल्क सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बुंदेलखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सागर में मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।
कार्यक्रम में सांसद श्री प्रहलाद पटेल और विधायक श्री लखन पटेल भी उपस्थित थे।

सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री श्री चौहान

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


लोक सेवा देने में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री श्री चौहान
6 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन-पर्व का आयोजन
लोक सेवा देने में लापरवाही बरतने वाले निलंबित
 


 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर और संभागायुक्त को निर्देश दिये कि वे लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का कड़ाई से पालन करते हुये लोगों को समय सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध कराने के प्रति सचेत और संवेदनशील रहें। उन्होंने आज मंत्रालय में समाधान आनलाइन में कलेक्टरों से चर्चा करते हुए बताया कि 16 अक्टूबर को लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन से जुडे विषयों पर विशेष वीडियो कांफ्रेस की जायेगी। अब हर माह लोक सेवाओं से जुडे प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम सुशासन के लिये बनाया गया है। लोगों को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
श्री चौहान ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों से आग्रह किया कि वे मैदानी अनुभवों के आधार पर विभिन्न विभाग की लोक सेवाओं को जोड़ने का सुझाव दे सकते है। सुशासन राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन की राह में आने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
6 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन पर्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 6 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन-पर्व का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने जिलों में जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषदों की बैठकें कर लें और संभावनाशील पर्यटन स्थलों को सूचीबद्ध कर लें। प्रभारी मंत्रियों के मार्गदर्शन में किसी एक स्थल पर पर्यटन गतिविधियों का आयोजन करें।
ओंकारेश्वर के सैलानी में पर्यटन केबिनेट
मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 अक्टूबर को ओंकारेश्वर के सैलानी में पर्यटन कैबिनेट होगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र को प्रोत्साहन देना और विकास करना रोजगार निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है।
सूखे की आपातकालीन कार्ययोजना तैयार रखें
श्री चौहान ने सभी कलेक्टर को सूखे की स्थिति देखते हुये आपातकालीन कार्ययोजनाएं तैयार रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस दौरान पानी रोकने काम अभी से शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ लेने के लिये फसल कटाई प्रयोग समय से पूरा करा लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों से बीमित रकबा और बोनी किये हुए रकबे में अंतर आने की खबरें मिली हैं। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि वे इस ओर विशेष ध्यान देकर इसे सुधारवायें ताकि किसानों को बिना परेशानी के बीमे की राशि मिल सके। इस काम में विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने खसरे की नकल के नि:शुल्क वितरण अभियान की समीक्षा की और मैदानी अधिकारियों के अच्छे काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों के अथक परिश्रम से राजस्व मामलों का निराकरण तेज हुआ है। उन्होंने ने कहा कि 15 अक्टूबर शेष रह गई औपचारिकताओं को पूरी कर लें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश देते हुये कहा उन्होंने बीते दिनों देवी विसर्जन और मोहर्रम के त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति और शांति बनाये रखने के लिये पुलिस प्रशासन और जिलों के पुलिस अधीक्षक को बधाई दी और सराहना की।
समस्याओं का निराकरण
नरसिंहपुर के बरखेड़ा के श्री मोहन लाल ने शिकायत की कि लोक सेवा केन्द्र में आवेदन के बाद भी निश्चित समय में उन्हें भू-अधिकार ऋण पुस्तिका नही मिली। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुये कहा कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में सेवाएं देने काम काम समय-सीमा में हो जाना चाहिये। उन्होंने श्री मोहनलाल के प्रकरण में रीडर और पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिये और संबंधित अधिकारी पर अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रूपये का जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिये। जुर्माने की राशि आवेदक के खाते में जमा हो जायेगी।
मुरैना के श्री गौतम सिंह ने बताया कि उनके भतीजे की चम्बल नदी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी लेकिन आर्थिक सहायता की राशि नही मिली। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पटवारी पर जिम्मेदारी तय करते हुये निलंबित करने के निर्देश दिये और संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच करने के निर्देश देते हुये उन्हें भी निलंबित करने को कहा।
शिवपुरी के श्री इंदर सिंह बताया कि पटवारी द्वारा नामांतरण के प्रकरण में रिश्वत मांगी जा रही थी। मुख्यमंत्री ने संबंधित पटवारी को निलंबित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों में अधिकारियों, कर्मचारियों को गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील रवैया अपनाने पर सेवा से बर्खास्त करने की तैयारी करें।
विदिशा जिले की बेटी गुंजन की दसवी की अंकसूची में जन्म तिथि में त्रुटि के बारे में भी प्रकरण आया। इस संबंध में संबंधी स्कूल की जिम्मेदारी तय करते हुये उन्हें कलेक्ट्रेट द्वारा नोटिस दिया गया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड ऑफिस में ऐसे प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।
सिवनी के श्री जागेश्वर ने शिकायत की कि गणवेश के लिये सरकार से जो पैसा बैंक के माध्यम से मिलता है, वह नहीं मिला। समाधान ऑनलाइन में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि शाखा प्रबंधक के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की गई है।
उत्कृष्ट अधिकारियों की प्रशंसा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सी.एम.हेल्प लाइन 181 में दर्ज शिकायतों के प्रभावी एवं संतोषप्रद निराकरण करने वाले विभिन्न विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों, जिला पंचायतों, नगर निगमों की सराहना की।
गृह विभाग के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में नीमच, भिण्ड, मुरैना, डिंडौरी और सिवनी अव्वल रहे। उन्होंने इन जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अमले को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अंतर्गत बड़वानी, शाजापुर, अलीराजपुर, सिंगरौली की प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। इनमें सर्वश्री अजय श्रवण, श्री एल.एन.बोरना, श्री अनिल अंबारे, श्री अभिषेक दीवान, श्री रामअवतार सिंह, श्री एस.के. सिन्हा, श्री बी.एस. मेहता, श्री शिवम सूर्यवंशी, श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह शामिल हैं।
इस अवसर पर बताया गया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का संपूर्ण डेटा सी.एम. डेश बोर्ड पर उपलब्ध है। इसमें वर्षवार पंजीयन, जिलेवार पंजीयन आदि महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध रहेंगे।

उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


मंत्रि-परिषद के निर्णय 


 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में उद्योग एवं रोजगार संचालनालय द्वारा संचालित विभाग की अधोसरंचना से संबंधित योजनाओं को वर्ष 2017-18 से निरंतर रखने की मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत विभाग की औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित अधोसरंचना की सुविधाओं के विकास के संबंध में अनेक स्वीकृतियां भी प्रदान की गईं।
वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए सभी योजनाओं को एकीकृत करते हुए अधोसरंचना विकास कार्यों के लिए शासन से अनुदान के रुप में क्रमश: 699 करोड़ 20 लाख, 895 करोड़ 70 लाख तथा 600 करोड़ 50 लाख रुपए कुल राशि 2195 करोड 40 लाख रुपए की अनुमति दी गई।
मंत्रि-परिषद ने अधोसरंचना विकास संबंधी योजनाओं को एकीकृत कर अधोसरंचना विकास फंड की स्थापना की निरंतरता की मंजूरी दी। साथ में आगामी तीन वर्षों में 2000 हेक्टेयर भूमि में 20 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, 12 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन कार्य, 4 राज्य स्तरीय निवेश कारीडोर के तहत नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना और 6 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना गैप के अंतर्गत अधोसरंचना कार्य की अनुमति दी गई। मंत्रि-परिषद ने नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं राज्य स्तरीय कारीडोर के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजना लागत का 40 प्रतिशत शासन से अनुदान, 50 प्रतिशत शासन गारंटी के तहत वित्तीय संस्था से ऋण तथा 10 प्रतिशत क्रियान्वयन संस्था का अंश सुनिश्चित करने की अनुमति दी।
विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित आवश्यकतानुसार अधोसरंचना कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य शासन से 75 प्रतिशत अनुदान और क्रियान्वयन संस्था का 25 प्रतिशत अंशदान विनियोजित करने की अनुमति मंत्रि-परिषद द्वारा आज दी गई।
भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद ने मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड को 28.484 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को अंतरित किये जाने की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद द्वारा मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड को जिला ‍िछंदवाड़ा तहसील सौंसर में एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) परियोजना की स्थापना के लिये भूमि रकबा 54.354 हेक्टेयर को वर्ष 2010-11 की कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर संगणित प्रीमियम राशि 1 करोड़ 94 लाख 54 हजार 830 रुपए तथा उस पर 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक 14 लाख 59 हजार 112 रुपए प्रति वर्ष लेकर आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया।
संगठनात्मक संरचना में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया। संशोधन अनुसार कंपनी में अब 558 पद विद्यमान रहेंगे। इसमें 362 नियमित, 24 संविदा तथा बाह्य स्त्रोत के 172 पद शामिल हैं। संगठनात्मक सरंचना के अनुरुप कार्मिकों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार भर्ती करने के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है।
पर्यटन के विभिन्न कार्यक्रम अम्ब्रेला स्कीम में शामिल
पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को अम्ब्रेला स्कीम में शामिल करते हुए नया कार्यक्रम पर्यटन विभाग की संस्थाओं की अंशपूंजी में धनवेष्ठन कार्यक्रम के तहत संचालित करने का निर्णय आज मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की अंशपूंजी में धनवेष्ठन योजना/मद को आगामी तीन वर्षों के लिए और मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अंशपूंजी में धनवेष्ठन मद/योजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 310 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
इसी प्रकार, प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए 11 योजनाओं को एक अम्ब्रेला स्कीम में लेकर इसका क्रियान्वयन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। इन 11 योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए सहायता, शहरी क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए सहायता, इंटरप्राईजेज रिसोर्स प्लानिंग/सूचना प्रोद्योगिकी के लिए सहायता, केंद्रीय प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का अंशदान, जल पर्यटन विकास के लिए अनुदान, पर्यटक जनसुविधा केंद्रों के संचालन एवं संधारण के लिए सहायता, पर्यटन विकास के लिए निजी भू-अर्जन के मामलों में मुआवजा, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल का निर्माण, होटल प्रबंधन संस्थान (भवन निर्माण), मध्यप्रदेश पर्यटन के मास्टर प्लान के लिए सहायता और लाइट एंड साउंड शो शामिल हैं। वर्ष 2017-18 में इन 11 योजनाओं पर कुल 54 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं के लिए आगामी 3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुमति दी गई।
डेयरियों को नगरीय क्षेत्र से बाहर करने की नीति का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्थित डेयरियों को नगरीय क्षेत्र से बाहर करने की नीति का अनुमोदन किया। अब इसी नीति अनुसार पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मंत्रि-परिषद की बैठक में आज लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न ग्रामों में वांछित भूमि राजस्व विभाग द्वारा नि:शुल्क कलेक्टर के माध्यम से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आवंटित की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रस्तावित भूमि को विकसित करने तथा आवंटित करने के लिए नगर निगम भोपाल को सौंप सकेगा। इसी प्रकार, प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों की डेयरियों के विस्थापन के लिए भी कार्यवाही की जा सकेगी।
भोपाल नगर निगम तथा योजना में शामिल अन्य नगरीय निकाय विकास कार्य में होने वाले व्यय तथा संधारण की आवश्कतानुसार आवंटियों से प्रतिफल प्राप्त कर सकेंगे। भोपाल नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकाय द्वारा निश्चित किये जाने वाले प्रतिफल की राशि के आधार पर आवंटियों को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे का निष्पादन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
विश्वविद्यालय पेंशनर्स को छठवें वेतनमान में पेंशन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने विश्वविद्यालय पेंशनर्स को छठवें वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि की पेंशन की स्वीकृति दी है।
150 हार्सपावर तक के पावरलूम उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में रियायत
मंत्रि-परिषद ने पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के मध्य निरंतर रखने के लिए 90 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस योजना में अब 150 हार्सपावर तक के पावरलूम उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में रियायत मिल सकेगी।

वर्ष 2017-18 में 1965 पत्रकारों ने बीमा करवाया

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

 


 
राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए बनायी गयी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में वर्ष 2017-18 में 1965 पत्रकारों ने बीमा करवाया है। बीमा पॉलिसी एक अक्टूवर से लागू हो गयी है। गत वर्ष 1367 पत्रकारों ने बीमा करवाया था। इस तरह से इस वर्ष लगभग 600 नये पत्रकार बीमा योजना में शामिल हुए। बीमित पत्रकारों के कार्ड भेजने की कार्यवाही जारी है। बीमा कार्ड के साथ चिन्हित अस्पतालों की सूची भी रहेगी। बीमा कार्ड ऑनलाइन भी डाउनलोड किये जा सकेंगे। बीमित पत्रकारों की सूची जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।
वर्ष 2016-17 में 263 पत्रकारों ने विभिन्न चिन्हित अस्पतालों में इलाज करवाया। इनके इलाज के लिए बीमा कम्पनी द्वारा 93 लाख 615 रुपये का भुगतान किया गया। इनमें से 14 ह्रदय रोग और 17 कैंसर रोग से पीड़ित थे।
इसी तरह वर्ष 2015-16 में 221 पत्रकारों के इलाज के लिए 92 लाख 81 हजार 644 रुपये का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया था। बीमा योजना में मध्यप्रदेश के 170 और पूरे देश में 5743 हॉस्पिटल शामिल हैं। योजना से देश के अधिकांश महत्वपूर्ण हॉस्पिटल जुड़े हैं। बीमा योजना में शामिल पत्रकार किसी भी चिन्हित हॉस्पिटल में 2 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज स्वयं अथवा बीमित परिवार-जन का करवा सकते हैं। योजना में दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपये की सहायता देने का भी प्रावधान है।

मुलताई की राम मंदिर की भूमि फिर खतरे में, अतिक्रमणकारियों ने किया कब्ज़ा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (राजेंद्र भार्गव)
पवित्र नगरी मुलताई में राम मंदिर की  पर अतिक्रमणकारीओ की कुदृष्टि 



मुलताई में रेल्वे स्टेशन रोड पर स्थित श्री राम भगवान की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगो ने स्थाई रूप से टीन  शेड लगा कर कब्जा कर रहे है। अतिक्रमणकारीओ  के हौसले इतने बुलंद है की शटर लगाकर बिल्डिंग मशीन के कारखाने लगा लिए है। बिजली विभाग ने नियम कायदो को ताक पर रख कर थ्री फेस कनेक्शन देकर पूरा स्पोर्ट कर रहे है। ग्रामीण मीडिया ने बात की तो गुस्से में कह रहे थे की हम तो अतिक्रमण कर  रोजगार कर रहे है स्टेशन रोड के मकान वालो ने तो आधी जमीन दबा ली है। नगर पालिका मेला लगा कर  लाखो रुपए अंदर कर  रही है। हमारी  राजनीती में बहुत पहचान है हमारा कोई बाल बाक़ा नहीं कर सकता है। 

  •  संवैधानिक रूप से देखे तो भगवान को नाबालिक मना है और उनके पालक के रूप में जिलाधीश को प्रधान मना है की कोई भी सम्पति को क्षति पहुंचाता है तो कलेक्टर की जवाबदारी बनेगी। 
  • राम मंदिर के इस सम्पति का प्रकरण न्यायलय में विचाराधीन है और कोई भी इस के स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकता है, अगर होता है तो , कोर्ट की अवमानना में प्रकरण दर्ज होगा। 
  • राजनीती की दृष्टी से देखे तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है और चुनाव में राम को आधार बनाकर वोट मांगते है और नारे लगाते है राम राज अब आएगा और घर घर भगवा छायेगा,पर मुलताई में हालत उल्टी है राम राज तो आ गया घर घर भगवा छा गया पर कानूनी दृष्टी से नाबालिक भगवान की करोडो की सम्पति पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण को देखने वाला कोई नहीं है , संकट में है भगवान राम की सम्पति।
इनका क्या कहने है -


विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने ग्रामीण मीडिया से बात करते हुए बताया है की मामला गंभीर है और मैं तुरंत ही SDM मुलताई से इस विषय में बात करता हूँ| 

SDM मुलताई राजेश शाह ने ग्रामीण मीडिया को बताया की मै  तत्काल इस मामले हेतु समिति का गठन करता हूँ और अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करवाता हूँ | 

ग्रामीण मीडिया ने जब राम मंदिर में दुकान लगाने वाले  दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था की जब तक प्रशासन 17 दुकान को नहीं हटाएगा हम भी यही अतिक्रमण करेंगे | साथ ही कहा गया की नगरपालिका द्वारा भी मेला लगवाकर इस जमीन पर अतिक्रमण करती है और लाखों रूपये अंदर करती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते| 


नोट : समाचार लिखने का आशय किसी व्यक्ति विशेष के  रोजगार को बंद करवाना या नुकसान पहुँचाना नहीं हमारा उदेश्य राम मंदिर की भूमि को सुरक्षित करवाना है | 


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