ग्रामीण मीडिया संवाददाता । भोपाल
- सरकार का बजट
- बजट में सभी वर्ग के लिए की गई अहम घोषणाएं
- बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने मचाया हंगामा
भोपाल. प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी होगी। पुजारियों के लिए विशेष कोष बनाने का बजट में प्रावधान किया गया।
भनोट ने कहा- सरकार 'राइट टू वाटर' स्कीम ला रही है। इंदौर की कान्हा नदी समेत 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। जबलपुर में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। बजट पर गुरुवार और शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
जलेबी और नमकीन की ब्रांडिंग होगी वित्त मंत्री ने बताया- प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी। प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन के साथ ही क्षेत्रीय उत्पादों, जैसे भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मुरैना की गजक की ब्रांडिंग की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया- प्रदेश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी। 17 हजार लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी। सरकार का फोकस फूड प्रोसेसिंग पर होगा। ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित होगी। इस साल इंदौर में 18-19 अक्टूबर को मेग्नीफिशिएन्ट एमपी का आयोजन होगा। इससे मध्य प्रदेश में निवेशकों का ध्यान खींचने की कोशिश की जाएगी।
महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना बजट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का वादा भी सरकार ने किया। रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी।
एक्सप्रेस-वे के साथ सैटेलाइट सिटी भनोट ने बजट भाषण में कहा- इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे े साथ सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया- चिकित्सा सेवाओं के तहत भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनेगी। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा।
बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं
- • भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
- पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा। साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा- प्रदेश सरकार देशभक्ति को बढ़ावा देगी।
- प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू होगी।
- बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी।
- प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।
- अल्पसंख्यक आयोग और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया गया।
- मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जाएगा।
- नई गौशालाएं खोली जाएंगी। किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए।
- इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है।
शहरों में घर-घर लगेंगे नल कनेक्शन : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि जल का अधिकार अधिनियम में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकाय के अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन दिया जाकर प्रतिदिन जल प्रदाय किया जायेगा। इस वर्ष के बजट में शहरों में विकास के लिए विभाग को 15 हजार 666 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा है कि बजट में सभी क्षेत्रों में विकास का ध्यान रखा गया है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जायेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त अन्य 9 शहरों को माडल सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। बजट में किये गये प्रावधान अनुसार बड़े शहरों में संचालित डीजल बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इससे शहर में प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ई-रिक्शा दिलवाये जायेंगे। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन एरिया के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि शहरों के आवासहीनों और झुग्गी वासियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जायेंगे।
पीएचई विभाग को मिलेगी 46 प्रतिशत अधिक राशि : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश के बजट प्रस्ताव में पेयजल प्रबंधन के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 4 हजार 366 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार ने जल के सम्यक उपयोग, जल स्त्रोतों के संरक्षण और पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'जल का अधिकार अधिनियम' बनाने की कार्यवाही की है। इससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।
------------------विज्ञापन-----------------
>1. "SKY TECH SOLUTION" - हमारे यहाँ सभी कंपनियों के CCTV कैमरे, RO (वाटर प्युरिफायर), वाटर-कूलर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर उचित दामों पर उपलब्ध हैं| 4 कैमरा सेटअप बॉक्स (2 साल की वॉरेंटी के साथ)- 12 हजार /- से शुरू, कंप्यूटर सिस्टम 12 हजार से शुरू, साथ ही पधारें K-3 लाइट स्टाइल शोरूम जहां आपको मिलेगी लेटेस्ट स्टाइल के मेन्स वियर वो भी किफायती दामों में| हमसे संपर्क करें- अमरावती रोड, बड़ी-जेल के सामने, मुलताई, मोबाइल नंबर -9039933554
-------------------------------------------------------------------------------------------------
नोट: ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों से निवेदन हमे फ़ॉलो करें और पाए न्यूज़ और भी आसानी से।
आपको ऊपर कोने में "हमसे जुड़ें (Follow)" में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के निशान दिख रहे होंगे। उनपर क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक 👍 करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, साथ ही ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें।
साथ ही यदि व्हाट्सएप्प पर न्यूज़ चाहिए तो हमारा नंबर 7000334505 मोबाइल में सेव करें और NEWS लिख कर हमें भेजें और ग्रुप से जुड़ना है तो GROUP लिखकर भेजें।
आपसे निवेदन ये जो आपको वेबसाइट में न्यूज़ के ऊपर और नीचे ऐड दिखते हैं । इन पर क्लिक अवश्य करें।
