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बुधवार, 13 सितंबर 2017

राज्य स्तरीय मास्टर टेनर्स कार्यशाला

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (राजेंद्र भार्गव)
माननीय मुख्य मंत्री शिवराज सिंह जी ने दिया प्रशिक्षण 
राज्य स्तरीय मास्टर टेनर्स कार्य शाला से प्रशिक्षण  से लौटकर राजेंद्र भार्गव 




भोपाल दिनाक ११ सितम्बर सोमवार अपैक्स बैंक के सभा कक्ष समन्वय भवन में प्रदेश के हर विकास खंड से एक किसान को राज्य स्तरीय मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण किसान एवं कृषि विज्ञान मध्य प्रदेश शासन द्व्ररा दिया गया। जिसमे मुलताई से राजेंद्र भार्गव ने प्रक्षिशण लिया | 
    उक्त प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों को कृषि वैज्ञानिको ने कृषि को लाभकारी बनाने के बारे में बताया | इस अवसर पर प्रदेश के संवेदनशील मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्य मंत्री भावान्तर भुगतान योजना को लांच किया | १ जून से ८ सितम्बर २०१७ तक १०० निर्णय , अंतर्वर्ती खेती ,स्वाइल हेल्थ कार्ड मार्गदर्शिका की पुस्तकों का विमोचन किया | करीब एक घंटे तक राज्य स्तरी  ट्रेनरों को व्यवाहरिक प्रशिक्षण दिया |  


बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द होगी

ग्रामीण मीडिया सेण्टर 

बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द होगी

स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश  

भोपाल : बुधवार, सितम्बर 13, 2017, 18:44 IST
 
स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने प्रदेश की स्कूल शिक्षण संस्थाओं को आगाह किया है कि वे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग रहें। बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त किये जाने जैसी कठोर कार्रवाई की जायेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर शाह आज मंत्रालय में बच्चों की सुरक्षा के लिये किये गये उपायों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा, आदिम-जाति कल्याण और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों की बसों में अनिवार्य रूप से महिला अटेंडर रखी जायें। एक अक्टूबर के बाद जिन बसों में महिला अटेंडर नहीं होगी, उनकी मान्यता समाप्त किये जाने जैसे निर्णय लिये जायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीबीएसई बोर्ड को मान्यता रद्द करने संबंधी पत्र लिखे जायेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जन-शिक्षक अपने क्षेत्र के स्कूल का निरीक्षण करेंगे। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को-ऑर्डिनेटर अपने क्षेत्र के स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों की नियमित समीक्षा करेंगे। कुँवर विजय शाह ने कहा कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला शिक्षाधिकारियों के माध्यम से नियमित रूप से इसकी जानकारी लेंगे। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के कन्या छात्रावासों, कन्या शालाओं में चेन-लिंक फेंसिंग की करवाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में निर्देश दिये गये कि बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जाँच के लिये स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नजदीक के स्कूल के मासिक भ्रमण के लिये स्वास्थ्य विभाग को लिखा जाये। बैठक में स्कूलों में अग्नि-शमन यंत्र की उपलब्धता और सुरक्षा की दृष्टि से दरवाजे-खिड़कियों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने स्कूलों में मौजूद सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।
प्रदेश में कक्षा-1 से 12 के एक लाख 60 हजार प्रायवेट और सरकारी स्कूल हैं। इनमें करीब एक करोड़ 62 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 500 छात्रावास संचालित हो रहे हैं। बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण श्री नीरज दुबे और आयुक्त आदिम-जाति कल्याण श्रीमती दीपाली रस्तोगी भी मौजूद थी।

प्रकरणों की सम्पूर्ण जानकारी के लिए ई-कोर्ट मोबाइल एप लांच

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
प्रकरणों की सम्पूर्ण जानकारी के लिए ई-कोर्ट मोबाइल एप लांच





जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किए गए ई-कोर्ट मोबाइल एप की मदद से जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में लंबित तथा निराकरित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस एप को किसी भी स्मार्ट मोबाइल से प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर इंस्टॉल किया जा सकता है। यह एप पक्षकारों, वकीलों, पुलिस, सरकारी संस्थानों तथा अन्य विधिक संस्थानों के लिए उपयोगी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय तक आना पड़ता है, जिसकी वजह से समय व धन का नुकसान होता है, किन्तु ई-कोर्ट मोबाइल एप की सहायता से समय व धन की बचत होगी। ई-कोर्ट में केस सर्च करने के अनेक विकल्प दिए गए हैं, जैसे-केस प्रकार, केस नंबर और केस वर्ष तथा सीएनआर नंबर द्वारा किसी भी प्रकरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जौलखेड़ा महाराष्ट्र बैंक गबन मामले में सम्बंधित लोगों की शिघ्र गिरफ्तारी को लेकर सौपा ज्ञापन

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई 

जौलखेड़ा के बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के सवा करोड़ के गबन मामले में रोज़ कुछ नया सामने आरहा है ऐसे में इस प्रकरण में कुछ अन्य लोग भी आरोपी बने है जिनकी गिरफ्तारी शीघ्रता से हो इस सम्बन्ध में मुलताई के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश शाह को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौपा | ज्ञापन के द्वारा लोगों ने मांग की है की जो अन्य लोग इस गबन में शामिल है उन पर पुलिस द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही की जाये अन्यथा वे सभी जान आंदोलन को बाध्य होंगे और निष्पक्ष जाँच नहीं होने पर माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष CBI  से जाँच करने हेतु याचिका दायर करेंगे| ज्ञापन सौपने वालों में प्रमुख रूप से सुरेश पौनिकार , मोहमद जुबेर, त्याजु, गुरुलाल, अजय आदि थे| ज्ञापन की प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक बैतूल को प्रेषित की गई है | 


सनिर्माण कर्मकार योजना की जानकारी दी

ग्रामीण मीडिया सेण्टर अंजलि मालवीय 

 सनिर्माण कर्मकार योजना की जानकारी दी 

ग्राम मोहखेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला में चित्रकाकला प्रतियोगिता का आयोजन

ग्रामीण मीडिया सेण्टर | मोहखेड़ा खुशराज चढ़ोकार




ग्राम मोहखेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला में  आज दिन बुधवार को चित्रकाकला  प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिस में कक्षा ७वी और ८ वी के छात्रों ने भाग लिया | कार्यक्रम में शाला के शिक्षक,नेहरू युवक मंडल,बी एस डब्लू के छात्र और शाला विकास समिति के सदस्यों में दिवाकर चढ़ोकार ,नवनीत,गीता चढ़ोकार विशाल एवं बुधराव जी उपस्थित थे | 

शालेय विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता जिला स्तर पर 25 सितम्बर को होगी प्रतियोगिताएँ

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

शालेय विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता

जिला स्तर पर 25 सितम्बर को होगी प्रतियोगिताएँ 



भोपाल T
 
स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिताएँ जिला, संभाग और राज्य स्तर पर होंगी। इनके लिये तिथियाँ निर्धारित कर ली गई हैं।
कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित विद्यालय टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी। प्रतियोगिता में शासकीय और गैर-शासकीय स्कूलों के कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के विद्यार्थी के दल शामिल हो सकेंगे। जिला स्तर पर 25 सितम्बर को, संभाग स्तर पर 3 अक्टूबरA को और राज्य स्तर पर 6 और 7 अक्टूबर 2017 को ये कला प्रतियोगिताएँ होगी। प्रतियोगिता में नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला में स्कूल के विद्यार्थी अपना प्रदर्शन दे सकेंगें। प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट http://mhrd.gov.in पर देखी जा सकती है। आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय ने राज्य स्तर पर सहायक संचालक श्री पी.के. सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है। उनसे मोबाइल नम्बर 9425344275 और 0755-2581067 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

म.प्र. में खोले जायेंगे 1000 जन औषधि केन्द्र : केन्द्रीय रसायन राज्य मंत्री श्री मण्डाविया

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

म.प्र. में खोले जायेंगे 1000 जन औषधि केन्द्र : केन्द्रीय रसायन राज्य मंत्री श्री मण्डाविया

लोगों को मिलेंगी सस्ती दवाइयाँ, मात्र 72 घंटे में जन औषधि केन्द्रों पर उपलब्ध होंगी जेनेरिक दवाएँ
सिर्फ जेनेरिक दवाएँ खरीदी जायेंगी, चिकित्सक जेनेरिक दवाएँ भी लिखें : मुख्यमंत्री श्री चौहान




भोपाल : मंगलवार, सितम्बर 12, 2017, 19:35 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरूआत क्रांति का शंखनाद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब जेनेरिक दवाएँ खरीदी जायेंगी। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और असर से संबंधित भ्रांतियाँ दूर करने के लिये जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने सभी चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे कंपनी की दवाएँ लिखने के साथ जेनेरिक दवाएँ भी लिखें। उन्होंने कहा कि भारतीय जन औषधीय परियोजना का क्रियान्वयन जन अभियान परिषद करेगी। उन्होंने जन हितैषी योजना के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री चौहान ने कहा‍कि चिकित्सकीय सुविधाओं और दवाओं के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिये भी कदम उठाये जाना चाहिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ प्रशासन अकादमी में राज्य सरकार और केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के बीच जन औषधि केन्द्र शुरू करने के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद जेनेरिक औषधि के उपयोग पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। राज्य शासन की ओर से जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक श्री उमेश शर्मा और भारत सरकार की ओर से ब्यूरो आफ फार्मा पीएसयू के सीईओ श्री विप्लव चटर्जी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। उल्लेखनीय है कि जेनेरिक दवाइयाँ, ब्राण्डेड व महंगी दवाइयों की तुलना में अत्यंत किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। इनके घटक एवं रचनाएँ एक जैसी होती हैं। अन्य किसी भी ब्राण्डेड की तुलना में इन दवाइयों का कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता।
श्री चौहान ने कहा कि जेनेरिक दवाओं के लाभ को जनता के सामने लाना होगा। उन्होंने कहा कि गरीबों का सही समय पर असरकारक और सस्ता इलाज होना चाहिये। इससे बीमारी में लगने वाला पैसा बचेगा और जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा - केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री मण्डाविया

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मण्डाविया ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को नवाचारी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यह गरीबों की सेवा और गरीबोन्मुखी योजनाएँ बनाने के लिये जाना जाता है।
श्री मण्डाविया ने कहा कि जेनेरिक दवाओं और कंपनी की ब्रांडेड दवाओं में सिर्फ कंटेट का फर्क होता है। ब्रांडेड दवाएँ नाम से बिकती हैं। उन्होंने कहा कि जनौषधि परियोजना गरीबों की सेवा के लिये है।
श्री मण्डाविया ने कहा कि भारत में बन रही जेनेरिक दवाएँ गुणवत्ता से भरपूर हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हृदय रोग के लिये काम आने वाले स्टेण्ट की कीमत बहुत कम कर दी है जो लाखों में होती थी। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाओं के कारण केवल दो साल में जनता का 8400 करोड रूपये बचा है, जो महंगे इलाज में खर्च होता। उन्होंने बताया कि जन औषधि केन्द्रों में जेनेरिक दवाओं के प्रदाय की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की जा रही है। औषधिक केन्द्रों में दवाओं का स्टाक कम होते ही केन्द्रीय प्रदाय तंत्र तक सूचना पहुँच जायेगी और मात्र 72 घंटे के अंदर जन औषधि केन्द्रों पर स्टाक पहुँच जायेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में 1000 जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य तय किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि जन औषधि केन्द्रों से जरूरतमंद गरीब परिवारों को बहुत राहत मिलेगी।

मिलेंगे रोजगार के अवसर

जेनेरिक दवाइयों के स्टोर खुलने से प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही योजनांतर्गत जेनेरिक स्टोर खोलने वाले व्यक्ति को जेनेरिक दवाइयों पर अनुदान के रूप में 24 माह तक प्रतिमाह 10 हजार के मान से कुल 2 लाख 50हजार का वित्तीय सहयोग भी दिया जायेगा। दवाइयों की बिक्री पर डिस्ट्रीब्यूटर को 10 प्रतिशत एवं रिटेलर को 20 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव योजना श्री दीपक खांडेकर एवं भारतीय जन औषधि परियोजना के अधिकारी उपस्थित थे। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पांडे ने आभार व्यक्त किया।

जल संसाधन मंत्री डॉ. मिश्र ने दिए किसानों को अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

जल संसाधन मंत्री डॉ. मिश्र ने दिए किसानों को अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश

 

भोपाल : मंगलवार, सितम्बर 12, 2017, 12:27 IST

जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियो से राज्य में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसानों को अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ. मिश्र ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में राज्य में इस मानसून में अब तक हुई वर्षा, बांधों के जल-स्तर और विभिन्न योजनाओं से सिंचाई सुविधा संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

जल संसाधन मंत्री डॉ. मिश्र ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य भी समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए तत्परता से कार्यवाही करें। मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया क्षेत्र में भी जल-स्त्रोतों के उपयोग और सिंचाई सहित पर्याप्त पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल और प्रमुख अभियंता श्री राजीव सुकलिकर उपस्थित थे

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी


शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी

सहायक शिक्षक/शिक्षक को तृतीय क्रमोन्न्त वेतनमान
मंत्रि-परिषद के निर्णय.  


 भोपाल

 : मंगलवार, सितम्बर 12, 2017
 
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिकिंग वॉटर (पेयजल सुविधा) योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 44 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्कूल शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रि-परिषद ने 30 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्न्त वेतनमान ग्रेड-पे 4200 तथा शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान ग्रेड-पे 6600 देने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2014 से प्रभावशील रहेगी। इस निर्णय से लगभग 30 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना लागू करने की नीति के तहत मंत्रि-परिषद ने यह निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सभी शासकीय शालाओं में कक्षा एक से आठ में अध्ययनरत बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदाय योजना में तीन वर्ष 2017-18 से 2019-20 में 38 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने बालिका छात्रावासों की सुरक्षा योजना में शिक्षक आवास गृह कक्ष निर्माण कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 24 करोड़ 96 लाख रुपए व्यय करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में लगभग 45 लाख अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के ऊपर के बालकों के लिए नि:शुल्क गणवेश प्रदाय योजना के तहत आगामी तीन वर्ष 2017-18 से 2019-20 में 180 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी।
मंत्रि-परिषद ने साक्षर भारत योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017 -18 से 2019-20 के लिए 205 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी।
दो सिंचाई योजना के लिए 2032 करोड़ से अधिक की राशि
मंत्रि-परिषद ने गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1097 करोड़ 67 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना से सिंगरौली के 82 ग्राम का 18080 हेक्टेयर और सीधी जिले के 65 ग्रामों का 9920 हेक्टेयर कुल 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र रबी एवं 6500 हेक्टेयर क्षेत्र खरीफ सिंचाई से लाभान्वित होगा। परियोजना से जिला सिंगरौली के देवसर विकासखंड के 178 ग्राम और सीधी जिले के मझौली विकासखंड के 40 ग्राम कुल 218 ग्राम की लगभग 3 लाख 13 हजार आबादी को पेयजल प्रदाय किया जा सकेगा।
मंत्रि-परिषद ने बरगी व्यपवर्तन परियोजना की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना की राशि 935 करोड़ एक लाख रुपए की स्वीकृति दी। परियोजना की वार्षिक सिंचाई क्षमता 3 लाख 76 हजार 515 हेक्टेयर है। परियोजना से जबलपुर जिले के 438 ग्राम, कटनी जिले के 127 ग्राम, सतना जिले के 855 ग्राम एवं रीवा जिले के 30 ग्राम इस तरह कुल 1450 ग्राम लाभान्वित होंगे।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि 2008 में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन अनुसार ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डीआईआर के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों उन्हें 8000 रुपए प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों, उन्हें 25 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी।
इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से 30 नवंबर 2017 तक ऐसे पात्र व्यक्ति जो मीसा/डीआईआर के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों, को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार के लिए 994 करोड़ से अधिक की राशि
मंत्रि-परिषद ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण एवं उन्नयन संबंधी योजना 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने की सैद्धांतिक सहमति दी। इसके लिए 994 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुमोदन दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में 410 करोड़ रुपए की स्वीकृति आगामी तीन वर्ष के लिए दी गयी। इसमें 16 ग्रामीण भवन विहीन स्वास्थ्य संस्था, 47 जीर्ण-शीर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 88 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन और 7 स्वास्थ्य संस्थाओं में सुविधाओं का उन्नयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 30 स्थान पर पोस्टमार्टम भवन, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 प्राथमिक स्वास्‍थ्य केंद्र और 13 उप स्वास्‍थ्‍य केंद्र के भवन भी बनाये जायेंगे।
शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं भवन उन्नयन के लिए 583 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इसमें 32 जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल के भवन निर्माण/उन्नयन, 14 जिला अस्पतालों में मॉडयुलर ओटी, 112 जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 15 जिला चिकित्सालयों के लेबर रूम को वातानुकूल कर उन्नयन और 31 जिला अस्पताल में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए हाईटेंशन कनेक्शन के कार्य होंगे।
मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में दो नए प्रावधान
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए लागू 'मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना' में दो नए प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया।
नए प्रावधान लागू होने से संयुक्त आवेदन करने पर एक ही अधोसंरचना के कनेक्शन दिए जाने की स्थिति में, 25 केव्हीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए संयुक्त आवेदित 20 हार्स पावर तक के भार के लिए, अधिकतम तीन किसानों को अलग-अलग अंश राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम क्षमता के आवेदन के आधार पर देय राशि इन आवेदकों के मध्य उनकी पंप की क्षमता के आधार पर अनुपातिक रूप से विभाजित हो जायेगी। इससे आवेदकों को कम अंश राशि के भुगतान पर स्थायी कनेक्शन प्राप्त होगा।
अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन का आवेदन करने वाले किसानों के लिए भी नया प्रावधान शामिल करते हुए उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि यदि वे चाहें तो अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के स्थान पर इस योजना में निर्धारित अंश राशि एकमुश्त जमा कर फ्लेट रेट पर बिजली प्राप्त कर सकते हैं। अंश राशि जमा करने पर किसान को अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए एनर्जी चार्ज आदि की राशि नहीं देना होगी। उक्त कनेक्शन पर स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के समान किसान को फ्लेट रेट पर बिजली प्राप्त होगी। साथ ही फ्लेट रेट के प्रथम छमाही बिल का भुगतान भी अगले चक्र में करना होगा। इन प्रावधानों का लाभ लेकर किसान 5 हार्स पावर के पंप के लिए फ्लेट रेट पर 7000 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से पूरे वर्ष के लिए बिजली प्राप्त कर सकेगा, जबकि उसे अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए मात्र 3 महीने के लिए 13 हजार रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करना होता है। इन कनेक्शनों की अधोसंरचना को अधिकतम छ: माह में स्थायी करने का दायित्व वितरण कंपनी का होगा।
इन प्रावधानों के लागू होने से और अधिक किसान 'मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना' में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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