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शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2017

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिये आवेदन आमंत्रित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

 



जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा-6 में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गए हैं। आवेदन ऑनलाइन 25 नवम्बर-2017 तक भरे जा सकेंगे। ये आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए आमंत्रित किये गए हैं। चयन परीक्षा 10 फरवरी-2018 को होगी।
जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा, आवास, भोजन, यूनिफार्म और पाठ्य-पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में फोन नम्बर 0755-2896325, मोबाइल नम्बर 9584359571 और 9425673843 पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भोपाल जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबड़ में स्थित है।

मध्यप्रदेश में डीजल-पेट्रोल पर वैट में कमी : डीजल पर अतिरिक्त अधिभार समाप्त


ग्रामीण मीडिया सेण्टर

डीजल-पेट्रोल पर वैट में कमी : डीजल पर अतिरिक्त अधिभार समाप्त

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की जनहितकारी घोषणा 


  
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए डीजल और पेट्रोल में लगने वाले वैट की दर में कमी करने की घोषणा की है। उन्होंने डीजल पर डेढ़ रूपये प्रति लीटर के अतिरिक्त अधिभार को भी समाप्त कर दिया है। यह दरें आज मध्यरात्रि से प्रभावशील होंगी। वैट कम होने से डीजल प्रति लीटर जो अभी 63 रूपये 31 पैसे में मिल रहा था, वह अब 59 रूपये 37 पैसे प्रति लीटर के भाव में मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें राहत देने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी करने का यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतें घटने से माल भाड़ा दरें कम होंगी और वस्तुएँ सस्ती होंगी।
श्री चौहान ने बताया कि डीजल पर पाँच प्रतिशत वैट में कमी की गयी है। साथ ही डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त अधिभार प्रति लीटर एक रूपये पचास पैसे को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पर लगने वाले वैट को भी तीन प्रतिशत कम कर दिया गया है।

मुलताई में विकास खंड स्तरीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन हुआ

ग्रामीण मीडिया सेण्टर। मुलताई 


आज शुक्रवार को मुलताई कृषि मंडी में विकास खंड स्तरीय कृषि संगोष्टि का आयोजन हुआ जिसमें भारी संख्या में किसान उपस्तिथ रहे। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को कृषि की बारीकियां बताई साथ ही किसानों को होने वाली समस्या भी सुनी और उसका समाधान भी किया । कृषि बैठक में मुख्य रूप से पशुपालन विभाग , उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने अपने अपने विभागों की जानकारी भी दी। बैठक में राज्यस्तरीय कृषक राजेंद्र भार्गव ने हायड्रोपोनिक्स तकनीक से लगने वाले चारे की जानकारी दी। बैठक में विधायक चंद्रशेखर देशमुख, हेमंत धोटे, सदाशिव गड़ेकर आदि उपस्तिथ रहे। संगोष्टि के दौरान कुछ किसान भाई असंतुष्ठ भी थे जिसके कारण कुछ क्षणों के अव्यवस्था हुई थी परंतु बाद में सब सही हो गई।

खबर का असर, नगर पालिका ने पंप हाउस को किया स्वच्छ

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (राजेंद्र भार्गव) 
समाचार लगने के बाद स्वच्छ पंप हाउस परिसर




कार्य के दौरान नगरपालिका कर्मचारी और इसका सहयोग करते ग्रामीण मीडिया प्रमुख राजेंद्र भार्गव




समाचार लगने के पूर्व पंप हाउस की स्तिथि

मुलताई लम्बे समय से राजीव गांधी वार्ड के पार्षद भीवजी पवार पेयजल के टांके की शिकायत कर रहे थे। ग्रामीण मीडिया ने इस का जायजा लिया और सचित्र समाचार लगाया। नगरपालिका परिषद मुलताई ने भी इस जानकारी को गंभीरता से लिया और मात्र तीन दिनों में इस परिसर का काया कल्प कर  दिया। अब ये साफ सुथरा हो गया है।  घरो के गंदा पानी की उचित व्यवस्था कर दी। नगर पालिका मुलताई द्वारा पहले तो पुरे परिसर को साफ़ करवाया , नाली को मार्ग प्रदान किया साथ ही पूरे परिसर में बजरी भी डलवायी।नगर पालिका CMO राहुल शर्मा ने ग्रामीण मीडिया को बताया कि हम पंप हाउस में बचा हुआ मरम्त कार्य भी शीघ्र ही सम्पन्न करवाएंगे।

चलती बैलगाड़ी पर गिरी आकाशीय बिजली, पुत्र की मौत, मां झुलसी

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|

मुलताई| प्रभातपट्टन ब्लॉक के आष्टा गांव में गुरुवार दोपहर बैलगाड़ी पर सवार हो मां-बेटा खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में बैलगाड़ी पर आकाशीय बिजली गिर गई। बेटे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। चपेट में आने से मां भी झुलस गई। वहीं एक बैल की भी मौत हो गई। सोनू उर्फ सुभाष बारस्कर (26) अपनी मां पदमा उर्फ कांताबाई के साथ सुबह खेत में सोयाबीन फसल की कटाई करने गया था। दोपहर में तेज बारिश शुरू हो गई। सोनू अपनी मां को लेकर बैलगाड़ी से घर के लिए रवाना हो गया। तभी रास्ते में आकाशीय बिजली गिर गई। सूचना पर मासोद पुलिस चौकी प्रभारी आरके मीणा मौके पर पहुंचे। मीणा ने बताया पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया है।

आदेश के बाद भी अतिक्रमण से मुक्त नहीं हुई राम मंदिर की भूमि, हो रही कोर्ट की अवमानना

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई 



राम मंदिर मुलताई की जमीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) के आदेश के बाद भी अतिक्रमण करियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पायी है | इस जमीन को लेकर ग्रामीण मीडिया द्वारा  ४ /१०/२०१७ को प्रमुखता से समाचार लगाया था जिसके बाद SDM मुलताई ने तुरंत ही प्रशासनिक अमला स्थल पर भेजा था और अतिक्रमण कारियों को मंगलवार 10 अक्टूबर तक स्थल अतिक्रमण मुक्त  आदेश दिए थे | इस आदेश का पालन कर चुनिंदा दुकानदारों ने तो अपनी दुकान हठा ली परन्तु अभी भी कुछ लोग अस्थाई अतिक्रमण को स्थाई में तब्दील करने हेतु इस स्थान को नहीं छोड़ना चाहते है और आदेश की अवमानना करने में भी इन्हे कोई परहेज नहीं है | गौरतलब है की जब यह अतिक्रमण रेलवे की जमीन पर हुआ था तो रेलवे ने चंद मिनटों में यह जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा ली थी| राम मंदिर जमीन का मामला  पहले से ही यूँ तो कोर्ट में विचाराधीन और ऐसे में ये अतिक्रमण आदेश के बाद भी नहीं हटना कोर्ट की भी अवमानना की श्रेणी में आता है | 

नोट :  समाचार लिखने का उद्देश्य केवल राम भगवान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाना है |  किसी के रोजगार को ठेस पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं है|   


ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत हुआ किसानों का पंजीयन

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत हुआ किसानों का पंजीयन


कृषि उपज मंडियों में 16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक होगा 7 दलहन फसलों का क्रय-विक्रय

गुरूवार 12 अक्टूबर को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में किसानों के पंजीयन की कार्रवाई की गई। सभी किसानों का पंजीयन सुनिश्चित होने तक यह कार्यवाही जारी रहेगी। 
योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी
योजना में सात दलहनी फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग और उड़द का 16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2017 तक कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय किया जाएगा। प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय की कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा ही सुनिश्चित की जाए ताकि अधिकाधिक किसानों को इस योजना का समुचित लाभ मिल सके। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं, कि 16 अक्टूबर से पहले जिला मुख्यालय की मंडियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की बैठक कर क्रय-विक्रय की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी प्रकार राजस्व अनुभाग स्तर पर भी बैठक की जाए और अनुभाग की कृषि उपज मंडियों तथा उप मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के माध्यम से दलहनी फसलों के क्रय-विक्रय की सुचारू व्यवस्था की जाए।

257 कृषि उपज मंडी समितियों को 405 लाख रुपये स्वीकृत
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मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना और किसान हितैषी एवं कृषि प्रोन्नति से जुड़े किसान सम्मेलन के लिये प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडी समितियों को 405 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का व्यय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि की अर्जित ब्याज मद से किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समितियों को यह राशि निर्धारित श्रेणी के अनुसार मिलेगी।

बेटियों की निरंतर पढ़ाई की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश में कानून बनेगा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


बेटियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जायेगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली शिक्षा पर्व में की घोषणा
 


 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी बेटियों की निरंतर पढ़ाई की व्यवस्था के लिये कानून बनाया जाएगा। बेटियाँ पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर लाड़ली शिक्षा पर्व के छात्रवृत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस उपस्थित थीं। प्रदेशभर में आज 65 हजार लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बेटियाँ चाहें तो आसमान छू सकती हैं। बेटियाँ ऐसे गुणों का विकास करें जिससे पूरी दुनिया में उनका नाम हो। आज मध्यप्रदेश में 26 लाख 30 हजार लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ हैं। इनके 21 वर्ष के होने पर उनके परिवारों को 31 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बेटियों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की बेटियों को 12वीं कक्षा में 85 प्रतिशत लाने पर लेपटॉप और कॉलेज में प्रवेश लेने पर स्मार्ट फोन दिया जाता है। कक्षा 12 की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर उनकी फीस मेधावी विद्यार्थी योजना से भरी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियों में असीम संभावनाएँ हैं। बेटियाँ चाहें, तो आसमाँ छू सकती हैं। बेटियाँ हमेशा माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। बेटियाँ मध्यप्रदेश की ताकत हैं। बेटियों को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत तथा शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। स्थानीय निकायों में बेटियों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की भर्ती में बेटियों को ऊँचाई में छूट दी जाएगी। बेटियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बेटियों के लिये पाठ्य-पुस्तक, गणवेश और साईकिल प्रदाय की योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रतिभाशाली बेटियों के लिये गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना चलायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने श्रीमती विजयाराजे सिंधिया का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया।
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने कहा कि आज 65 हजार से अधिक लाड़ली लक्ष्मी बेटियों ने कक्षा 6वीं में प्रवेश लिया है। इन्हें दो-दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति आज वितरित की जा रही है। इन्हें कक्षा नौवीं में 4 हजार तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के सफल 11 वर्ष पूरे हो गये हैं। जिस देश और प्रदेश में बेटियों का सम्मान होता है, वह आगे बढ़ता है। मध्यप्रदेश में बेटियों को केन्द्र में रख कर विकास किया गया है। बेटियों को अवसर मिले तो वे दुनिया में प्रदेश का नाम रौशन करने की क्षमता रखती हैं। आज प्रदेश में बेटियों के जन्म पर खुशियाँ मनायी जाती हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को प्रतीक स्वरूप छात्रवृत्ति के प्रमाण-पत्र वितरित किये। स्वागत भाषण आरंभ में महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया ने दिया। कार्यक्रम में राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री राघवेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर और मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में योजना से लाभान्वित बेटियाँ और उनके माता-पिता उपस्थित थे। आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत ने आभार माना।

कृषि उपज मंडियों में 16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक होगा 7 दलहन फसलों का क्रय-विक्रय

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू



 
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में किसानों के पंजीयन की कार्यवाही ग्राम सभाओं में शुरू हो गई है। सभी किसानों का पंजीयन सुनिश्चित होने तक यह कार्यवाही जारी रहेगी। ग्राम सभाओं में विभागीय अधिकारी अधूरे आवेदनों को स्वयं पूरा करवायेंगे और ग्राम सभा के प्रभारी अधिकारी किसान को पंजीयन की पावती भी देंगे। इस योजना में पंजीयन के लिये किसानों को आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाते आदि की जानकारी देना जरूरी है।
योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी
योजना में सात दलहनी फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग और उड़द का 16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर 2017 तक कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय किया जाएगा। प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय की कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा ही सुनिश्चित की जाए ताकि अधिकाधिक किसानों को इस योजना का समुचित लाभ मिल सके। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं, कि 16 अक्टूबर से पहले जिला मुख्यालय की मंडियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की बैठक कर क्रय-विक्रय की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी प्रकार राजस्व अनुभाग स्तर पर भी बैठक की जाए और अनुभाग की कृषि उपज मंडियों तथा उप मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के माध्यम से दलहनी फसलों के क्रय-विक्रय की सुचारू व्यवस्था की जाए।
257 कृषि उपज मंडी समितियों को 405 लाख रुपये स्वीकृत
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना और किसान हितैषी एवं कृषि प्रोन्नति से जुड़े किसान सम्मेलन के लिये प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडी समितियों को 405 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का व्यय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि की अर्जित ब्याज मद से किया जाएगा।
कृषि उपज मंडी समितियों को यह राशि निर्धारित श्रेणी के अनुसार मिलेगी। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में 'क' श्रेणी की 39, 'ख' श्रेणी की 42, 'ग' श्रेणी की 56 और 'घ' की 120 कृषि उपज मंडी समितियाँ हैं।

सरपंच पद के अभ्यर्थी ऑनलाइन भी भर सकेंगे नाम निर्देशन-पत्र

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


दिसम्बर में होंगे सीधी की 56, सिंगरौली की 31 पंचायतों के आम निर्वाचन 


 
सरपंच पद के अभ्यर्थी अब परंपरागत प्रक्रिया के साथ ही ऑनलाइन भी नाम निर्देशन-पत्र भर सकते हैं। यह स्वैच्छिक है। अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई OLIN एप्लीकेशन के माध्यम से नाम निर्देशन-पत्र भर सकते हैं। आगामी दिसम्बर माह में सीधी जिले की 56, सिंगरौली जिले की 31 और इंदौर जिले की 3 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन प्रस्तावित हैं।
अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने के बाद उसका फाईनल प्रिंट आउट निकाला जाएगा। इस प्रिंट आउट में जरूरी जानकारी भर कर आवश्यक दस्तावेज के साथ नियत समयावधि में रिटर्निंग आफिसर को देना होगा।
एप्लीकेशन OLIN के फायदे
एप्लीकेशन OLIN के माध्यम से अभ्यर्थी किसी भी समय नाम निर्देशन-पत्र तैयार कर सकते हैं। इस व्यवस्था से ओवर राइटिंग और अपठनीयता की वजह से नाम निर्देशन-पत्र निरस्त होने की आशंका समाप्त होगी। संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह आबंटन की जानकारी अभ्यर्थी को एस.एम.एस. से मिलेगी। अभिलेख सुरक्षित रहेंगे। एप्लीकेशन OLIN पर अभ्यर्थी को उनके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची, मतदाता केन्दों की सूची और मतों की गणना संबंधी पत्रक प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ ही अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ जैसे शपथ-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की कापी मिल सकेगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। सुविधा केन्द्र में OLIN की सुविधा नि:शुल्क रहेगी। आनलाइन कियोस्क और लोक सेवा केन्द्रों पर भी OLIN की सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर निर्धारित शुल्क देना होगा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर OLIN की लिंक दी गयी है।

4 करोड़ से अधिक बच्चों को मिला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


 


 
प्रदेश में दिसम्बर-2013 से संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 वर्षों में 3 करोड़ 75 लाख 62 हजार और इस वर्ष अब तक 54 लाख 25 हजार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में जीरो से 18 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसके लिए सभी जिलों के प्रत्येक विकासखण्ड में दो मोबाइल हेल्थ टीम स्वीकृत हैं।
कार्यक्रम में 4-D (Defects of Birth, Deficiencies, Childhood Diseases, Developmental delays and Disabilities) चिन्हित बीमारियों का परीक्षण एवं उपचार किया जाता है। बीमार बच्चों को आवश्यकतानुसार उपचार के लिए उच्च-स्तरीय मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाओं में रेफर भी किया जाता है।
पिछले 3 सालों में कार्यक्रम में 22 लाख 35 हजार 889 और इस वर्ष 2017-18 में 5 लाख 22 हजार 357 बच्चों का उपचार किया जा चुका है। आलोच्य अवधि में आरबीएस के अंतर्गत 36 हजार 574 बच्चों की सर्जरी कराई गई, जो इस प्रकार है-
मुख्यमंत्री बाल ह्रदय योजना में जन्मजात ह्रदय रोग के 4 हजार 640 बच्चों की सर्जरी कराई गई। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना में जन्म से श्रवण-बाधित 526 बच्चों की और कटे होंठ एवं फटे तालू के 5 हजार 384 तथा क्लब फुट के 2 हजार 156 बच्चों की सर्जरी कराई गई। इस वर्ष अब तक आरबीएस में 9 हजार 491 बच्चों की सर्जरी कराई जा चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना के 1197, मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना के 222, कटे होंठ एवं फटे तालू के 412 और क्लब फुट के 511 बच्चे शामिल हैं।

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