मक्के के खेत तक पहुंची कचरा खंती की आग, किसान की फसल जली

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मुलताई| मासोद रोड किनारे नगर पालिका शहर का कचरा जमा करती है। जिसे कचरा खंती के नाम से जाना जाता है। कचरा खंती में पड़ कचरे े में दोपहर में किसी ने आग लगा दी। आग फैलते हुए समीप स्थित किसान के खेत तक पहुंच गई। आग से मक्के की फसल जल गई। सचना ू मिलते ही किसान मौके पर पहुंचा और आग बुझाने नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। किसान पवन पंडाग् ने ब रे ताया कचरा खंती के समीप ही उनका खेत है। खेत में मक्के की फसल लगी है। दोपहर में आग फैलते हुए खेत तक पहुंच गई। इस दौरान खेत में कोई नहीं था। आसपास के लोगों ने खेत में मक्के की फसल जलते हुए देखी तो सचना दी। ू किसान ने बताया कचरा खंती में अक्सर आग लग जाती है। जिससे हमेशा ही खेत की फसल जलने का डर रहता है। आग से खेत के आधे हिस्से की फसल जल गई। किसान ने बताया नपा के कर्मचारी भी कचरा लाकर खेत और सड़क किनारे फेंक कर चले जाते हैं। सड़क से आधा किमी दर ू कचरा खंती में कचरा डाला जाना चाहिए।

स्कूल भवन निर्माण के लिए 2871 करोड़ रुपये स्वीकृत

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मंत्रि-परिषद् के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को भोपाल में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 21 लाख 5 हजार रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। परियोजना से सीहोर जिले की इछावर तहसील के 13 ग्रामों को रबी में 6100 हेक्टेयर और खरीफ में 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चयनित 10 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2019-20 तक तथा 13 गैर-प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2017-18 तक के लिए निरंतर रखने की अनुमति दी है। इस कार्यक्रम के जरिए आगामी 3 वर्षों में 4 लाख 29 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पक्की फील्ड चेनल का निर्माण कार्य पूरा कर सिंचाई नहर प्रणाली की जल उपयोग क्षमता में वृद्धि प्राप्त की जाएगी। इसके लिए 1566 करोड़ 24 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। मंत्रि-परिषद ने इस योजना के जरिए किए गए कार्यो का तृतीय पक्ष के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन करवाने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन भवनहीन हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 2871 करोड़ 83 लाख रुपये की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री कौशल्या योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल संवद्र्धन योजना में संशोधन

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मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कौशल्या योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल संवर्द्धन योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं में औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ चुके युवक-युवतियों/ऐसे व्यक्ति जो अपना कौशल विकसित कर रोजगार-स्वरोजगार चाहते हैं/जो अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहते हैं/महिलाएं एवं अन्य वंचित समूह/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के युवा/विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अद्र्ध-घुम्मकड़ वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं से युवाओं को स्व-रोजगार और रोजगार मिलने से इनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार होगा।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

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मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 30 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 24 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

आवास सहायता योजना

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मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवास सहायता योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए निरंतरता देने का निर्णय लिया है। इस योजना में ऐसे नगरपालिका मुख्यालय जो संभागीय, जिला एवं तहसील/विकासखंड मुख्यालय नहीं हैं, में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी एक हजार रुपए प्रति माह की दर से आवास सहायता का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। योजना के जरिए आगामी तीन वर्षों में 99 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

अजा-अजजा के पीडि़त को राहत राशि वितरण योजना

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मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं संशोधन 2015 एवं मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम 2016 में पीडि़त को राहत राशि वितरण योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक क्रियान्वयन के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1) योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के अनुश्रवण और मूल्यांकन तथा परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रि-परिषद ने इस योजना का आगामी 3 वर्ष तक निरंतर संचालन करने के लिए 37 करोड़ 88 लाख रुपये की मंजूरी दी है।

प्रदेश में 8 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं चार गुरुकुलम 

आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। मंत्रि-परिषद ने इस योजना को तीन वर्ष तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी है। योजना के जरिए आगामी तीन वर्ष में 8 हजार 40 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम को वाणिज्यिक बैंकों/अन्य संस्थाओं के द्वारा प्राप्त ऋण 200 करोड़ रुपए और उस पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य शासन की प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया है।

छात्रावास अधीक्षक के पदों की मंजूरी

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मंत्रि-परिषद ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के 6 छात्रावासों के लिए तीन पुरुष और तीन महिला छात्रावास अधीक्षक के पद की मंजूरी दी है। इनका वेतनमान 9300-34800+3600 रखा गया है।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्य के मनोनयन के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया है।

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा आयुक्त पर्यटन के अस्थाई पद को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखे जाने की अनुमति भी दी है।

स्वीमिंग पूल में महिला प्रशिक्षक और कन्या छात्रावास में महिला होमगार्ड जरूरी

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हर थाने में महिलाकर्मी की नियुक्ति और ब्यूटी पार्लरों का पंजीयन अनिवार्य हो राज्य महिला आयोग की नीतिगत बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय

भोपाल : सोमवार, अक्टूबर 30, 2017, 18:16 IST

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े की अगुवाई में आज हुई नीतिगत बैठक में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए महिलाओं के हित में अनेक अनुशंसाओं का निर्णय लिया गया। आयोग ने स्वीमिंग पूल में लड़कियों के प्रशिक्षण के लिए महिला प्रशिक्षक, निजी कन्या छात्रावासों को लायसेंस, सभी थानों में एक महिलाकर्मी, विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव, अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों में महिला अधीक्षक की रात में उपस्थिति अनिवार्य रूप से करने की अनुशंसा की है। बैठक में आयोग की सदस्य श्रीमती गंगा उइके, श्रीमती अंजू सिंह बघेल और श्रीमती सूर्या चौहान सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। महिलाओं के लिए गाँव, कस्बे और शहर में बनाएं वसति-गृह श्रीमती वानखेड़े ने महिला एवं बाल विकास विभाग को कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिए त्रि-स्तरीय वसति-गृह बनाने की भी अनुशंसा की। श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि महिलाएँ कई बार अपने गाँव, शहर से अन्य जगह पर कामकाज के सिलसिले में जाती हैं, जहाँ उनके ठहरने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ट्रेफिकिंग और महिला शोषण रोकने के लिए ब्यूटी पार्लर का अनिवार्यत रजिस्ट्रेशन और विदेशी प्रशिक्षकों पर नजर रखने की भी अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि इनमें काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो। आयोग ने अनुसूचित जाति-जनजाति कन्या छात्रावासों में अधीक्षक की मनमानी रोकने के लिए उनका तीन साल में स्थानांतरण अनिवार्य करने और सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड की नियुक्ति की भी अनुशंसा की। सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में हो विद्युत व्यवस्था श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता शासकीय योजनाओं को धरातल पर उतारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों और इनके लिए प्रत्येक केन्द्र में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रीमती वानखेड़े ने खाद्य विभाग से ग्राम पंचायतों के गाँव में राशन वितरित करने का अलग-अलग दिन सुनिश्चित करने की अनुशंसा की ताकि ग्रामीणों को राशन और ज्वलनशील मिट्टी का तेल लेकर अधिक दूर न जाना पड़े। आयोग ने विधि विभाग से निर्धन महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने की अनुशंसा की। आयोग ने कहा कि अधिक से अधिक विधिक साक्षरता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करें। महिला आयोग की संयुक्त बैंच में विधि अधिकारियों की उपस्थिति हो ताकि वे जरूरतमंद महिलाएँ उनका नि:शुल्क लाभ उठा सकें।

सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित

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काजली सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित 

मुलताई| ग्राम पंचायत काजली के सरपंच के खिलाफ पंचों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो गया। उपसरपंच सहित सभी 14 पंचों ने मतदान किया। पिछले दिनों उपसरपंच सुदामा चौरे सहित पंचों ने सरपंच सनोति बाई पर अनियमितता करने, निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने, शासकीय योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं देने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की सचना एसडीए ू म को दी थी। एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए 30 अक्टूबर नियत किया। रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार राकेश कुमार शुक्ल और सहरिटर्निंग ऑफिसर जनपद पंचायत प्रभातपट्टन गिरीराज शर्मा की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए पंचों का सम्मेलन बुलाया। ग्राम पंचायत के कुल 15 पंचों में से उपसरपंच सहित 14 पंचों ने मतदान किया। जिसमें से 12 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। एक पंच ने विपक्ष में और एक पंच का मत निरस्त हुआ

क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर भी करेगा पाइप लाइन का सत्यापन

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 मुलताई| हरदौली जल आवर्धन योजना के तहत ठेकेदार ने नगर के विभिन्न वार्डों में पाइप लाइन बिछाई है। इसके भौतिक सत्यापन के लिए बनाए दल में क्वालिटी कंट्रोल फिल्ड इंजीनियर को भी शामिल किया है। पीआईसी की बैठक में सभापतियों ने ठेकेदार द्वारा बिछाई पाइप लाइन में अनियमितता की शिकायत करते हुए पाइप लाइन का भौतिक सत्यापन करने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद नपा सीएमओ राहुल शर्मा ने पीआईसी के सदस्यों की उपस्थिति में पाइप लाइन का सत्यापन करने दल गठित किया। जिसमें नपा के उपयंत्री धीरेंद्र सिंह राठौर, रितेश यादव, यशवंत वरकड़े, पंप अटेंडेंट अनिल सोनी को शामिल किया था। अब इस दल में शशांक राजपूत क्वालिटी कंट्रोल फिल्ड इंजीनियर भोपाल को भी शामिल किया है।

मोरखा के युवक ने खाया जहर

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मुलताई| मोरखा गांव के यवुक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ खा लिया। जगवीर सिंह रघवुंशी ने सुबह घर में जहरीले पदार्थ खा लिया। परिजन सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रैफर किया।

दर्शन करने जा रही महिला की रास्ते में मौत

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जामसांवरी दर्शन करने जा रही महिला की रास्ते में मौत 

मुलताई आमला ब्लॉक के ग्राम नाहिया की एक महिला पुत्र और रिश्तेदारों के साथ जामसांवरी के हनुमान मंदिर दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में महिला का स्वास्थ्य बिगड़ गया। परिजन उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सतीष मर्सकोले ने बताया मां भूरी बाई (50) सहित अन्य परिजन जीप से जामसांवरी हनुमान मंदिर जा रहे थे। रास्तेमें जीप में भूरी बाई को घबराहट होने के साथ पसीना आने लगा। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

सरकारी कॉलेज में अभाविप का हुआ कब्जा अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी निर्विरोध

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सरकारी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित सभी चार पदों पर कब्जा जमाया। अध्यक्ष पद के लिए अभाविप और एनएसयूआई के उम्मीदवार के बीच चुनाव होने की संभावना जताई जा रही थी। एनएसयूआई को उम्मीदवार नहीं मिलने से फार्म निरस्त कर दिया। जिससे अभाविप के राजकुमार वर्मा अध्यक्ष, पूजा कौशिक उपाध्यक्ष, श्वेता चौकीकर सचिव और हर्षा सूर्यवंशी सहसचिव निर्विरोध निर्वाचित हुए। सुबह कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव के बाद अभाविप समर्थक सीआर की जीत घोषित होते ही एनएसयूआई समर्थक निराश हो गए। अभाविप समर्थकों का उत्साहवर्धन करने भाजपा महिला नेत्री वर्षा गढ़ेकर, मनीष माथनकर, करण देशमुख और एनएसयूआई समर्थकों की ओर से कांग्रेस नेता मोहम्मद अफसर, किशोर परिहार, भिवजी पंवार, नीतेश साहू, विक्की धोपाड़े ने मोर्चा संभाला था। चार कक्षाओं में सीआर के लिए हुआ मतदान : सरकारी कॉलेज में 20 कक्षाओं में से 12 में एक-एक नामांकन जमा होने से पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। 4 कक्षाओं में एक भी नामांकन जमा नहीं होने से सीआर का मनोनयन किया। चार कक्षाओं में सीआर के लिए दो-दो आवेदन जमा होने से चुनाव हुआ। बीए तृतीय वर्ष में राजकुमार वर्मा और प्रफुल्ल धर्मेश के बीच मुकाबला हुआ। राजकुमार वर्मा ने 52 मत हासिल कर जीत दर्ज की। प्रफुल्ल को 10 मत मिले। बीएससी गणित प्रथम वर्ष में करूणा खवसे और नीतेश फरकाड़ेमें मुकाबला हुआ। करूणा खवसे ने 27 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। नीतेश को 8 मत और एक मत निरस्त हुआ। बीएससी बायो में तृतीय सेमेस्टर में सीमा और मिलिंद के बीच मुकाबला हुआ। सीमा ने 35 मत हासिल कर जीत दर्ज की। मिलिंद को 7 मत मिले। बीकाम पांचवे सेमेस्टर में विकलेश ने 15 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। नेहा परवीन को 3 मत मिले।