भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशासन करेगा बर्खास्त : शिवराजसिंग चौहान
क्रियान्वयन कार्य में स्थानीय परिस्थितियों अनुसार करें नवाचार
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भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों को चिन्हित करें, सेवा से पृथक किये जाएंगे
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस में कलेक्टरों को बताई प्राथमिकताएँ
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को शासन की प्राथमिकताएँ बताते हुए, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिये निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि चुस्त-दुरूस्त राजस्व प्रशासन, आवास योजनाओं, गरीब कल्याण, कमजोर वर्ग कार्यक्रमों, भूमि पट्टा कानून, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा एवं महिला स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार, कृषि आय को दोगुना करने और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों का उत्कृष्ट क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही 15 से 30 सितम्बर के मध्य किसान सम्मेलन, 11 से 30 नवम्बर तक रोजगार सम्मेलनों, 15 सितम्बर से दो अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन प्रोत्साहन का 6 से 25 अक्टूबर और वित्तीय समावेशन का 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर, महिला स्व-सहायता समूहों का 1 दिसम्बर से 15 फरवरी 2018 तक अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई के लिये निर्देशित किया। श्री चौहान ने पुलिस अधीक्षकों को भी कानून एवं व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रभावी अग्रिम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिये। मंगलवार को आयोजित इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिले से कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री शीला दाहिमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टरों से कहा कि सामान्य जिम्मेदारियों के सफल संचालन के साथ ही सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये प्रभावी, नियोजित, त्वरित परिणामोन्मुखी कार्य-शैली विकसित करे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नवाचार करें। प्रगति की प्रतिमाह रिर्पोटिंग शासन को करें। इसी के आधार पर अधिकारियों का वस्तुनिष्ठ आकलन कर मूल्यांकन किया जायेगा। अधिकारों का बेहतर और त्वरित परिणामों के लिये उपयोग करें। उन्होंने राजस्व प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत बताते हुए, अविवादित प्रकरणों का 15 नवंबर तक शत-प्रतिशत निराकरण करने के लिये कहा। तिथि के बाद दंडात्मक कार्रवाई होगी। राजस्व न्यायालयों के नियत समय और दिवस निर्धारित रहे। अधिकारी न्यायालय में रहे। उन दिवसों में उनकी वी.आई.पी. ड्यूटी भी नहीं लगायी जाये। गरीब कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। भूमि पट्टा कानून के परिप्रेक्ष्य में सितंबर माह में जिले में निवास करने वाले ऐसे परिवारों को चिन्हांकित कर ले जिनके पास पट्टे हैं अथवा जो बिना पट्टे के हैं। साथ ही जो अनुपयुक्त स्थान पर निवास कर रहे हैं। प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य ऐसे भूमिहीन परिवारों को निवास के लिये वैधानिक भूमि अधिकार उपलब्ध करवाया जायेगा। अनुपयुक्त स्थान पर वास करने वालों को सम्मानपूर्वक पुनर्वासित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। कहा कि योजना क्रियान्वयन में राज्य प्रथम स्थान पर है। कार्य की गति धीमी नहीं हो। ग्रामीण आवास मिशन की उपयोगिता का परीक्षण भी किया जाये। श्री चौहान ने सुशासन के प्रभावी माध्यमों मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून, जन-सुनवाई और समाधान ऑनलाईन का बेहतर उपयोग कर जनता में प्रभावी कार्रवाईयाँ का विश्वास अर्जित करने के लिये कहा। शांति एवं व्यवस्था के क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयाँ तत्परता से करने के निर्देश दिये। पुलिस अधिकारियों के साथ सतत संवाद रखते हुए टीम में काम करने के लिये प्रेरित किया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची बनाकर शासन को भेजने की बात कही। ताकि उनको सेवानिवृत्त और सेवा से पृथक करने की नियमानुसार कार्रवाई हो। राज्य स्तर पर भी ऐसी कार्रवाई की जायेगी। कमजोर वर्ग उत्थान के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री के मिशन अन्त्योदय की नियमित निगरानी करने के लिए कहा। बताया कि वर्ष 2019 तक 5 हजार 500 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करना है। इसी तरह किसानों की आय को दोगुना करने के कार्य की गति धीमी नहीं पड़ने पा
