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मंगलवार, 2 मार्च 2021

*रबी उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन अब 5 मार्च तक*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । भोपाल
रबी उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन अब 5 मार्च तक


किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर क्रय करने की दृष्टि से रबी उपज गेहँ, चना, मसूर एव सरसों की खरीदी के लिए किसान अपना पंजीयन अब 5 मार्च तक करा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री Bisahu Lal Singh , किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री Kamal Patel एवं सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ.अरविन्द भदौरिया की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। रबी उपज के उपार्जन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि 3,4 एवं 5 मार्च को किसानों का पंजीयन सिर्फ सहकारी समितियों के केन्द्रों पर ही किया जाएगा।

प्रमुख सचिव, खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने उपार्जन की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि बारदानें एवं गोदाम की व्यवस्था के लिये वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। बारदानों के संबंध में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सिर्फ जूट के बारदाने ही खरीदे जा सकते है। जूट के बारदाने प्रदाय करने वाला प्रमुख एवं बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहाँ से खरीदी की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम मालिक स्वयं भी खरीदी कर सकेंगे।

सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया ने कहा कि उपार्जन व्यवस्था इस प्रकार रखें कि प्रतिदिन उपार्जन के लिए किसान उपलब्ध रहें, जिससे खरीदी केन्द्रों पर एक साथ किसानों की भीड़ नहीं हो और खरीदी भी सहजता से की जा सके। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि 72 घंटे के भीतर स्कंद का परिवहन हो जाये। भुगतान में किसी प्रकार की गड़बडी को रोकने के लिए उपज प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव एवं संचालक कृषि सुश्री प्रीति मैथिल उपस्थित थी।
#JansamparkMP
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*बैतूल जिला/ आज के प्रशासनिक समाचार -02/02/2021*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल

प्रशिक्षण सह कार्यशाला तीन मार्च को
बैतूल, 02 मार्च 2021
समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उक्त सभी प्रतिभागियों की प्रशिक्षण सह कार्यशाला तीन मार्च बुधवार को होटल आईसीइन गंज बैतूल में प्रात: 11 बजे से आयोजित की जाएगी।

7 कोरोना पॉजिटिव
बैतूल, 02 मार्च 2021
आई.डी.एस.पी. (एकीकृत रोग निगरानी परियोजना) से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 कोरोना पॉजिटिव की जानकारी इस प्रकार हैै- वार्ड नं. 3 आमला निवासी 60 वर्षीय महिला, वार्ड नं. 7 आमला निवासी 66 वर्षीय महिला एवं 52 वर्षीय महिला, टिकारी बैतूल निवासी 40 वर्षीय पुरूष, चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल निवासी 50 वर्षीय महिला, विकास नगर बैतूल निवासी 56 वर्षीय पुरूष एवं पटेल वार्ड गेंदा चौक बैतूल निवासी 50 वर्षीय महिला।


आयुष्मान भारत निरामयम् योजनांतर्गत जिला न्यायालय परिसर से बाइक रैली तीन मार्च को
बैतूल, 02 मार्च 2021
स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन मार्च को जिला न्यायालय परिसर से आयुष्मान भारत निरामयम योजनांतर्गत बाइक रैली आयोजित की जाएगी। रैली को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जायेगा। रैली का मार्ग न्यायालय परिसर से बस स्टेण्ड, लल्ली चौक से कलेक्टोरेट मार्ग, शिवाजी चौक, एस.पी. आफिस चौराहा, गंज दिल बहार चौक, पेट्रोल पम्प से मैकेनिक चौक होते हुये गुुरूद्वारा रोड, कारगिल चौक रहेगा एवं समापन पुन: न्यायालय परिसर में किया जायेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डब्ल्यूए नागले ने बाइक रैली में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया है कि सभी प्रात: 9:30 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित हों। रैली को प्रात: 10 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जायेगा। सभी से यह भी आग्रह है कि रैली में मय हेलमेट एवं मास्क के साथ उपस्थित हों साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें।
डॉ. नागले ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना का संचालन 23 सितम्बर 2018 से किया जा रहा है। योजना के तहत् पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रूपए तक का नि:शुल्क उपचार प्रदाय किया जाता है। प्रमुख चिन्हित अस्पतालों में चिन्हित बीमारियों के मरीजों को उपचार प्रदाय किया जाता है। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस माह नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने का मौका हासिल हुआ है, अवसर का लाभ उठायें। जिले के सभी पात्र नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवाएं और योजना का लाभ उठाएं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष पात्र परिवार को 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षम एवं असहाय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। सभी संबल कार्ड धारी, खाद्यन पर्चीधारी एवं ऐसे सभी लोग जिनका नाम एसईसी सूची में है, वे सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है। कार्ड बनवाने के लिए अपनी परिवार समग्र आईडी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इनमें से कोई भी दस्तावेज साथ लेकर आना है। ऐसे परिवार जिनमें मुखिया का आयुष्मान कार्ड बना है वे अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों का कार्ड बनवाएं। यदि लाभार्थी को कार्ड बनवाने में कोई समस्या आती है तो लोक सेवा केन्द्र के हेल्पडेस्क कर्मचारी से सहायता ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड संबंधी अधिक जानकारी के लिए नागरिक टोल फ्री नम्बर 1800111565/14555 पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://श्चद्वद्भड्ड4&द्दश1 पर लॉगिन करने के अलावा लोक सेवा केन्द्र या जन सेवा केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। एक मार्च से 31 मार्च तक आयुष्मान कार्ड नि:शुुल्क बनाए जाएंगे। इससे पहले इसके लिए हितग्राही को 30 रूपए की राशि का भुगतान करना पड़ता था। साथ ही जिन आवेदकों का पंजीयन हो गया है, किन्तु उन्हें अब तक उनके कार्ड का प्रिंट नहीं मिला है, वे हितग्राही भी अपने कार्ड का प्रिंट संबंधित क्षेत्र के अस्पताल से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।


जनसुनवाई आयोजित
बैतूल, 02 मार्च 2021


जिला मुख्यालय पर संयुक्त कार्यालय परिसर में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में 107 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु समय-सीमा में कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

कोरोना योद्धा: 8 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज
बैतूल, 02 मार्च 2021
आई.डी.एस.पी. से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल जिले में मरीजों द्वारा कोरोना बीमारी को हराने एवं स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किये जाने का सिलसिला लगातार जारी है। दिनांक 02 मार्च 2021 को लिंक रोड सदर बैतूल निवासी 47 वर्षीय महिला, लिंक रोड टिकारी बैतूल निवासी 32 वर्षीय पुरूष, गौनीघाट सेहरा निवासी 28 वर्षीय युवती, शाहपुर निवासी 46 वर्षीय महिला, एस.बी.आई. भैंसदेही का 32 वर्षीय पुरूष, लिंक रोड टिकारी बैतूल निवासी 36 वर्षीय पुरूष, पिंजारा मोहल्ला चिचोली निवासी 22 वर्षीय युवक, उदय परिसर बैतूल निवासी 33 वर्षीय पुरूष को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किये गये व्यक्तियों को एस.एम.एस. (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग) का पालन करने की सलाह दी गई।


कलेक्टर ने की रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा
उपार्जन व्यवस्थाएं रहें चुस्त-दुरुस्त- कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस
बैतूल, 02 मार्च 2021
कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने मंगलवार को रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य की व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त रहें। उपार्जन कार्य में किसानों को किसी तरह की कोई अड़चन न आए। उन्होंने उपार्जित अनाज के भण्डारण एवं परिवहन की तैयारियों की भी जानकारी ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री एमएल त्यागी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एके कुजूर ने बताया कि जिले में अभी तक 45198 किसानों का पंजीयन कराया जा चुका है, जिसमें गेहूं के लिए 42569, चना के लिए 12462, मसूर के लिए 259 एवं सरसों के लिए 627 किसानों ने पंजीयन कराया है।
जिले में 115 उपार्जन केन्द्र बनाए जाना प्रस्तावित है, जिसमें गेहूं के 99 एवं चना के 16 केन्द्र शामिल हैं। बैठक में जिले में बारदानों की उपलब्धता एवं आवश्यक मांग की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा धान मिलिंग कार्य की जानकारी भी कलेक्टर ने ली।


वर्ष 2021-22 का बजट प्रगति पथ पर ले जाना वाला बजट
नौ नए मिशन देंगे मध्यप्रदेश के विकास को गति
सर्वे भवन्तु सुखिन: के भाव को चरितार्थ करता मध्यप्रदेश का बजट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी बजट पर प्रतिक्रिया
आत्म निर्भर मध्यप्रदेश पर आधारित है बजट
पूंजीगत व्यय में बीते वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए किए गए अनेक प्रावधान
बैतूल, 02 मार्च 2021
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश का आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश को प्रगति पथ पर ले जाएगा। मध्यप्रदेश तेज गति से आत्म-निर्भरता के मार्ग की तरफ बढ़ेगा। गत वर्ष की तुलना में नए वित्त वर्ष में पूँजीगत व्यय में 42 प्रतिशत की वृद्धि, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए नौ नए मिशन और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने वाले बुनियादी क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान इस बजट की विशेषता है। यह बजट सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे संतु निरामया के ध्येय वाक्य को क्रियान्वित करने का माध्यम है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज पेश हुए मध्यप्रदेश के बजट को जन-आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का प्रतीक मान सकते हैं। यह बजट सरकार के विजन और मिशन का प्रतिबिम्ब है। इससे कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बाद क्षतिग्रस्त हुई अर्थ-व्यवस्था को पुन: खड़ा कर आम लोगों का हित संवर्धन सुनिश्चित होगा।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने का बजट
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिये आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का संकल्प सितम्बर 2020 में लिया गया था। मध्यप्रदेश में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप का निर्माण किया गया। जनता के सुझाव प्राप्त किए गए। अधोसंरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार को आधार बनाया गया। इन प्राथमिकताओं के अनुसार दीर्घ अवधि की दृष्टि से बजट का निर्माण किया गया है।

मिशन मोड में कार्य करेंगे 9 नए मिशन
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के चार प्रमुख स्तंभ हैं। इसके अंतर्गत 9 नए मिशन संचालित होंगे। भौतिक अधोसंरचना के तहत मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय प्रारंभ होंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत मिशन निरामय और मिशन बोधि प्रारंभ होंगे। अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार के तहत मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ सुशासन के तहत भी एक मिशन शुरू होगा, जिसका नाम मिशन जन-गण होगा। सरकार दिन-रात मिशन मोड में कार्य कर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।

अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए बजट प्रावधान
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए सिंचाई क्षेत्र के लिए 44 हजार 152 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और उससे जुड़े क्षेत्रों पर 40 हजार 958 करोड़ रूपये की राशि खर्च होगी। कृषि से संबंधित प्रावधान 35 हजार 353 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 15 हजार 622 करोड़ रूपये, गरीब कल्याण के लिए 11 हजार 950 करोड़ रूपये, बच्चों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 11 हजार 136 करोड़ रूपये और महिलाओं के लिये 10 हजार 674 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

बजट की बड़ी विशेषताएँ
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के बजट में गत वर्ष से 22 प्रतिशत अधिक राशि है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश का जीएसडीपी 10 लाख करोड़ रूपये के पार पहुँच सकता है, जो एक कीर्तिमान होगा। राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। इसे अगले तीन वर्ष में और घटाकर 3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.73 प्रतिशत है। इसे भी अगले 3 वर्ष में घाटे से आधिक्य में बदलने का लक्ष्य है। गत 11 माह में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों के कारण भारत सरकार से 19 हजार 353 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। बजट में किसी प्रकार के नए कर प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी भी कर की दर को बढ़ाया गया है।

बहनों और बेटियों के लिए सौगात है बजट
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बजट बहनों और बेटियों के लिए सौगात लेकर आया है। हर ग्राम पंचायत में एक राशन की दुकान खुलेगी और एक तिहाई दुकानें महिलाएँ संचालित करेंगी। हर जिले में महिला पुलिस थाना प्रारंभ होगा। बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रूपये से अधिक के प्रावधान सहित महिलाओं के लिए कुल 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान राज्य सरकार के महिला कल्याण के लक्ष्य का परिचायक है।

गरीब कल्याण और जन-कल्याण पर फोकस
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों के कल्याण और आमजन के कल्याण के लिए बजट में समुचित प्रावधान हैं। संबल के अंतर्गत हितग्राही लाभान्वित होंगे। संबल में 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 3,200 करोड़ रूपये, मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना में 602 करोड़ रूपये, सीएम राइज स्कूल के लिए 1,500 करोड़ रूपये, अन्नपूर्णा योजना में 400 करोड़ रूपये, जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर तक नल से जल पहुँचाने के कार्यों के लिए 5,762 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,035 करोड़ रूपये, लाड़ली लक्ष्मी योजना में 922 करोड़ रूपये, अटल कृषि ज्योति योजना में 4,592 करोड़ रूपये, नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 300 करोड़ रूपये, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 400 करोड़ रूपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2,500 करोड़ रूपये, सडक़, पुल निर्माण के लिए 5,739 करोड़ रूपये, व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के लिए 397 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। महिला स्व-सहायता समूहों की सहायता और युवाओं को रोजगार के लिए संचालित कार्यक्रमों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। संभाग स्तर पर मॉडल आई.टी.आई. और ग्लोबल पार्क के लिए भी धनराशि का प्रावधान है।

किसान-कल्याण
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि अर्थ-व्यवस्था का आधार है। कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 1000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। नई मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना प्रारंभ होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,220 करोड़ रूपये की राशि बजट में रखी गई है।

शहरों को मिलेगा नया स्वरूप
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरों के विकास और सौन्दर्यीकरण पर 900 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी। मेट्रो रेल सुविधा बढ़ाने के लिए 262 करोड़ रूपये की राशि खर्च होगी। आपदा प्रबंधन और राहत के लिए 1680 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक कार्यकाल में बुनियादी क्षेत्रों को रखा केन्द्र में
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी क्षेत्रों के विकास को सदैव केन्द्र में रखा है। जहाँ उन्होंने प्रथम कार्यकाल में सडक़ निर्माण को प्राथमिकता दी, वहीं द्वितीय कार्यकाल में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार का कार्य प्रमुखता से किया गया। इसके पश्चात तृतीय कार्यकाल में विद्युत उत्पादन बढ़ाने और सुचारू बिजली प्रदाय पर ध्यान दिया गया। इस कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की सुविधाएँ तेजी से बढ़ाने का निश्चय किया है। इसके क्रियान्वयन की शुरूआत हो चुकी है। यह बजट आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होगा।

अन्य प्रमुख विशेषताएँ
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ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और 6 जिलों में नये सोलर पार्क के लिए बजट।
65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट।
पुलिस में चार हजार और शिक्षकों के लिए 24 हजार पदों पर भर्ती का निर्णय।
पाँच विकासखंडों में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के लिए परिवहन व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट।
चंबल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए बजट।
प्रधामनंत्री ग्राम सडक़ योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना में 6 हजार किलोमीटर से अधिक सडक़ों के निर्माण का लक्ष्य।
शहरी क्षेत्रों के लिए भी जल-जीवन मिशन।
13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केन्द्र का विकास।
3 विमुक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया की 38 आश्रम शालाओं में पायलट बेसिस पर प्री-प्रायमरी कक्षाओं का संचालन।
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ होगी।
इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ‘स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज’ पर तेजी से अमल प्रारंभ होगा।
50 बिस्तर का पुलिस चिकित्सालय बनेगा।
पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनेगा।
छतरपुर जिले में जटाशंकर पर रोप-वे का निर्माण होगा।
भोपाल गैस पीडि़तों के लिए केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सरकार अपने बजट से पेंशन की व्यवस्था करेगी।
प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी।
संबल योजना पुन: प्रारंभ की गई है।
छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 10 हजार रूपए की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना का लाभ भी प्राप्त होगा।

बजट - किस क्षेत्र में कितनी राशि
क्र. क्षेत्र बजट का हिस्सा (प्रतिशत)
1 अधोसंरचना विकास 20.35
2 शिक्षा 18.87
3 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 16.29
4 स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र 7.20
5 गरीब कल्याण 5.51
6 महिला 4.29


वर्ष 2021-22 हेतु अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के संबंध में
बैतूल, 02 मार्च 2021
अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति एवं कलेक्टर द्वारा मप्र बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के नियम 4 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर जिला मूल्यांकन समिति द्वारा विचार उपरांत उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित अनंतिम दरों को अनुमोदित किया गया है। जो अनुविभागीय अधिकारी एवं उप पंजीयक बैतूल, मुलताई, भैंसदेही के कार्यालयों के सूचना पटल पर जन साधारण के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।
यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई सुझाव प्रस्तुत करना हो तो तथ्यों सहित अध्यक्ष उप जिला मूल्यांकन समिति एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल, मुलताई, भैंसदेही, शाहपुर के समक्ष 5 मार्च की सायं 4 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय पश्चात् प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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*बैतूल जिले को साडे बत्तीस करोड रू. की छह सडको की सौगात*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । भोपाल
  • सांसद विधायक, पूर्व सांसद के प्रयासो से बैतूल जिले को साडे बत्तीस करोड रू. की छह सडको की सौगात
  • वित्त मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा , भाजपा अध्यक्ष ने जताया आभार


बैतूल। बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल और आमला क्षेत्र के विधायक डा.योगेष पंडाग्रे के प्रयासो से जिले को छह सडको के लिए साडे बत्तीस करोड रू. से अधिक की राषी मिली है। इस सबंध में मंगलवार को विधानसभा में बजट भाषण देते हुए वित्तमंत्री जगदीष देवडा ने घोषणा की। वित्तमंत्री जगदीष देवडा की घोषणा का भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चैहान, वित्तमंत्री जगदीष देवडा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, सांसद दुर्गादास उइके, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डा.योगेष पंडाग्रे, ने आभार व्यक्त किया है। श्री शुक्ला ने बताया कि वित्तमंत्री जगदीष देवडा ने विधानसभा में वर्ष 2021-2022 का बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि बैतूल जिले में 20 किमी बैतूल बायपास हेतू 17 करोड रू. हरदौली से काठी मार्ग 3.60 किमी लागत 3 करोड10 लाख, मोरखा से कोहपानी होते हुए ब्रम्हनी मार्ग 2.50 किमी 2 करोड 10 लाख रू., परासिया मार्ग से लादी होते हुए रतेडा तक सडक निर्माण 3.20 किमी 4 करोड रू. लालढाना गुबरैल से दुनई मार्ग 3 किमी 3 करोड 20 लाख रू. और कैली से कायदा 4 किमी हेतू 3 करोड 20 लाख रू. का प्रावधान किया गया है। श्री शुक्ला ने कहा उक्त मार्गो का प्लान पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में किया गया था। परंतू वर्ष 2018 में प्रदेष में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन कार्यो को रोक दिया गया। जब प्रदेष में जनता के आर्षीवाद से पुनः षिवराज सिंह चैहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी तो प्रदेष में विकास की गति तेज हो गई और आज मंगलवार को बैतूल जिले के नागरिको को 32 करोड 60 लाख रू. से बनने वाली सडको की सौगात मिली है।
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*पूर्व कैबिनेट मंत्री के माध्यम से विधानसभा पहुंचा तस्करी का मामला, जनआंदोलन मंच ने भी सौपा ज्ञापन*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई
  • पूर्व कैबिनेट मंत्री के माध्यम से विधानसभा पहुंचा अफीम तस्करी का मामला, 
  • जान आंदोलन मंच ने सौपा ज्ञापन
  • पुलिस ने कल भी की थी जांच

पवित्र नगरी में मिष्ठान की दुकान संचालित कर उसके आड़ में अफीम की तस्करी करने के गोरखधंधे में शामिल व्यक्ति की मिठाई दुकान सील करने और अफीम तस्कर द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की जांच करने का मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच गया है। 
विधायक  सुखदेव पांसे ने इस मुद्दे से जुड़ा प्रश्न मंगलवार को विधानसभा में उठाने के संबंध में प्रमुख सचिव विधानसभा को प्रक्रिया के तहत लिखित सूचना दी है। और विधानसभा अध्यक्ष से इस मुद्दे को उठाने की सहमति देने का अनुरोध किया है। विधायक श्रीपांसे ने बताया मुलताई को शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा शासन द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन पवित्र नगरी के लिए बनाए गए नियमों का  पालन नहीं हो रहा है। पवित्र नगरी के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा में शराब दुकान,मांस दुकान संचालित करने पर प्रतिबंध है। वही हर तरह के मादक पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहता है। 
 श्रीपांसे ने बताया इस मामले को विधानसभा में उठाकर अफीम तस्कर की संपति की जांच दुकान गोदाम सील करने के साथ पवित्र नगरी में चल रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करेंगे।

प्रदेश में ड्रग माफियाओं के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान हर मंच से कह रहे हैं कि माफियाओं को जमीन में गाड़ देंगे। इधर मुलताई में आम लोग प्रदर्शन कर कलेक्टर, एसपी से सवाल कर रहे हैं, यहां के ड्रग माफिया को माफी क्यों।
दो दिन पहले मुलताई के मिष्ठान संचालक मग सिंह राजपुरोहित को डेयरी मिल्क चॉकलेट के पैकेट में अफीम ले जाते पुलिस ने पकड़ा था। सोमवार को जन आंदोलन मंच व नगरवासियों ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की दुकान सील कर संपत्ति जमीदोज करने की मांग की।

जन आंदोलन मंच ने ज्ञापन सौंप संपत्ति की जांच की मांग की
जन आंदोलन मंच के अनिल सोनी, रजनीश गिरे, हॉजी शमीम खान, श्रावण वाघमारे, महेश शर्मा, पाशा खान, राजेश तायवाड़े, यादोराव निंबालकर, रामदास देशमुख, गुलाब राउत, विजय बारंगे सहित आम लोग नगर पालिका कार्यालय के पास से नारेबाजी करते हुए एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। जहां मंच के सदस्यों ने अफीम तस्कर के आरोपी की  मिष्ठान भंडार, गोदाम को सील करने और अचल संपत्ति की जांच करने की मांग की। अनिल सोनी सहित अन्य सदस्यों ने कहा सीएम शिवराज सिंह द्वारा माफियाओं की अचल संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है। यहां भी कार्रवाई की जाए।

अधिकारियों काे अवगत कराया है
पुलिस ने अफीम के तस्करी करने वाले मग सिंह को पकड़ा है। जन आंदोलन मंच के सदस्यों ने मग सिंह की अचल संपत्ति की जांच, दुकान और गोदाम सील करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। मंच की मांग से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
नम्रता सोधिया, एसडीओपी, मुलताई

पुलिस ने किया गोदाम सील
मुलताई TI श्री सोलंकी से प्राप्त जानकारी अनुसार गोदाम को सील किया गया है। 

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