ग्रामीण मीडिया संवाददाता
मुलताई में ताप्ती महोत्सव 22 से 24 फरवरी तक
बैतूल, 21 फरवरी 2019
संस्कृति विभाग द्वारा 22 से 24 फरवरी तक जिले के मुलताई में ताप्ती महोत्सव मनाया जायेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष के समारोह की श्रृंखला में यह महोत्सव रोज शाम 7 बजे से मुलताई के हाई स्कूल मैदान में शुरू होगा। समारोह में प्रवेश नि:शुल्क है।
महोत्सव में पहले दिन 22 फरवरी को नृत्य एवं गायन प्रस्तुतियाँ होंगी। डिण्डोरी के श्री दिनेश कुमार भार्वे, गुदुमबाजा सागर के श्री मनीष यादव, बरेदी मथुरा की सुश्री माधुरी शर्मा बृज नृत्य गीत और देवास के श्री कालूराम बामनिया कबीर गायन पेश करेंगे। दूसरे दिन 23 फरवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भोपाल की सुश्री अनु सपन, आगरा के श्री रामेन्द्र त्रिपाठी, बीकानेर के श्री रासबिहारी गौड़, उज्जैन के श्री दिनेश दिग्गज, अमरावती के श्री मनोज मद्रासी, छिन्दवाड़ा के श्री राजेन्द्र राही और जबलपुर के श्री मुकेश मनमौजी कविता पाठ करेंगे।
अंतिम दिन 24 फरवरी को सूफी संगीत संध्या में देश के प्रख्यात सूफी गायक श्री हंसराज हंस की प्रस्तुति से महोत्सव का समापन होगा।
लीची की व्यावसायिक खेती हेतु तकनीकी प्रशिक्षण 23 फरवरी को
बैतूल, 21 फरवरी 2019
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जिले में लीची उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए जिले के कृषकों को लीची की व्यावसायिक खेती संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 23 फरवरी को राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र मुजफ्फरपुर बिहार के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अनुसंधान केन्द्र के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जिले के कृषकों को सही तकनीकी अनुशंसित करने हेतु जिले का भ्रमण कर निरीक्षण भी किया जाएगा।
उप संचालक उद्यान डॉ. आशा उपवंशी वासेवार ने बताया कि जिले की जलवायु एवं मिट्टी लीची उत्पादन के लिए अनुकूल है, जिसे देखते हुए हाल ही में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र मुजफ्फरपुर बिहार से जिले में लीची की खेती की संभावनाओं संबंधी मार्गदर्शन चाहा गया था। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र द्वारा जिले में लीची की व्यावसायिक खेती की अनुशंसा की है एवं जिले के किसानों को लीची की खेती संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सहमति भी दी है, जिसे देखते हुए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों को जिले में तकनीकी मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एसडी पाण्डे एवं डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव 22 एवं 23 फरवरी 2019 को जिले के दो दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे। भ्रमण के प्रथम दिवस वैज्ञानिक विभागीय तकनीकी अधिकारियों के साथ जिले का भ्रमण कर पूर्व में रोपित लीची बगीचों का निरीक्षण कर लीची की व्यावसायिक खेती एवं पौध उत्पादन संबंधी चर्चा करेंगे। भ्रमण के द्वितीय दिवस वैज्ञानिक लीची रोपण हेतु इच्छुक जिले के कृषकों से चर्चा कर लीची की व्यावसायिक खेती संबंधित समस्त पहलुओं जैसे खेती करने की उन्नत तकनीकों, बगीचे की देखभाल तथा रखरखाव पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
लीची की व्यावसायिक खेती करने वाले इच्छुक कृषक 23 फरवरी को प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं तो वे प्रशिक्षण दिनांक के पूर्व संबंधित विकासखण्ड के उद्यानिकी कार्यालय में संपर्क कर अथवा कंपनी गार्डन स्थित जिला कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला 23 फरवरी से
बैतूल, 21 फरवरी 2019
किसानों को कृषि की उन्नत एवं आधुनिक तकनीक से अवगत कराने हेतु सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम आत्मा अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला 23 फरवरी से 25 फरवरी तक कृषि विज्ञान केन्द्र बैतूलबाजार में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में तकनीकी संगोष्ठी के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत तकनीकी की जानकारी कृषकों को दी जाएगी। कृषि के साथ ही उद्यानिकी, पशु पालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित तकनीकी जानकारी कृषकों को प्रदान की जाएगी।
सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त करने पंजीयन कराएं
बैतूल, 21 फरवरी 2019
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् बैतूल ने बताया कि परिषद् द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने की दृष्टि से सिलाई के माध्यम से रोजगार प्राप्ति हेतु सिलाई सेंटर कारगिल चौक के पास स्थित आश्रम स्थल पर प्रारंभ किया जा रहा है। इच्छुक युवतियां, जिन्हें सिलाई कार्य आता हो अथवा सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना हो, वह नगर पालिका बैतूल के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका कार्यालय (शिवाजी चौक के पास) में कार्यालयीन समय में प्रथम आएं-प्रथम पाएं हेतु संपर्क कर पंजीयन करा सकती है।
किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित मूंग, उड़द और मूंगफली के भुगतान की व्यवस्था
किसानों से सहकारी समितियों से सम्पर्क करने का अनुरोध
बैतूल, 21 फरवरी 2019
खरीफ-2018 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के 35 जिलों में मूंग, उड़द और मूंगफली का उपार्जन कर किसानों को राशि का भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। प्रदेश में मूंग का 2129.52 मीट्रिक टन, उड़द का 351778.43 मीट्रिक टन और मूंगफली का 28485.14 मीट्रिक टन उपार्जन समितियों ने किया है। ई-उपार्जन पोर्टल के आधार पर भारत सरकार की समर्थन मूल्य योजना में 2028.77 मीट्रिक टन मूंग, 339185.52 मीट्रिक टन उड़द और 28324.37 मीट्रिक टन मूंगफली का उपार्जन किया गया है जो उपार्जित मात्रा का 97 प्रतिशत है।
प्रदेश में उपज का मूल्य समय पर देने की सुदृढ़ व्यवस्था का लाभ किसानों को मिल रहा है। ई-उपार्जन पोर्टल के आधार पर किसानों के लिये राशि के भुगतान की कार्यवाही विपणन संघ के जिला कार्यालयों के माध्यम से की गई है। मूंग के लिये 1415.17 लाख रूपये, उड़द के लिये 189943.91 लाख और मूंगफली के लिये 204791 लाख रूपये का भुगतान उपार्जन समितियों को किया गया है। शीघ्र ही किसानों के खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। कृषक बंधुओं से भी सहकारी समितियों से सम्पर्क कर अपनी उपज का मूल्य प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के मुख्य आतिथ्य में होगी पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला
बैतूल, 21 फरवरी 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के मुख्य आतिथ्य में 23 फरवरी को भेल के दशहरा मैदान में राष्ट्रीय ग्राम-स्वराज योजना में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। कार्यशाला में पंचायत राज की बारीकियों और कार्य प्रक्रिया के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने कार्यशाला की तैयारियों की समीक्षा में यह जानकारी दी।
कार्यशाला में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, पंच, प्रदेश की जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित होंगे। ग्राम पंचायतों में ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित होंगे। कार्यशाला स्थल पर पंचायत राज विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी। संचालक पंचायत राज और सी.ई.ओ. मनरेगा द्वारा प्रशिक्षण का माड्यूल और मटेरियल उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यशाला में लगभग 20 हजार पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने की संभावना है।
कार्यशाला में ग्राम पंचायत विकास योजना, आदर्श ग्राम पंचायत एवं नवाचार पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी किया जायेगा। सामुदायिक कार्यक्रम के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में यह दूसरी प्रशिक्षण कार्यशाला है। इससे पूर्व धार जिले में इस तरह का प्रशिक्षण किया जा चुका है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत 22 फरवरी से किसानों के ऋण खातों में जमा होगी राशि
तहसील स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर किसानों को दिए जाएंगे फसल कर्ज माफी पत्र एवं किसान सम्मान पत्र
बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ किसानों को फसल कर्ज माफी पत्र एवं किसान सम्मान पत्र वितरित करेंगे
बैतूल, 21 फरवरी 2019
जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत 22 फरवरी से लाभान्वित किसानों के ऋण खातों में राशि जमा करने का कार्य प्रारंभ होगा। जिले में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर सम्मेलन आयोजित कर किसानों को सम्मान पत्र एवं फसल कर्ज माफी पत्र प्रदान किए जाएंगे। 28 फरवरी को बैतूल में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र एवं किसान सम्मान पत्र वितरित करेंगे।
कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने बताया कि तहसील स्तर पर 26 फरवरी को घोड़ाडोंगरी में राठौर मैरिज लॉन एवं आठनेर में पुलिस ग्राउण्ड पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार 27 फरवरी को शाहपुर में जनपद पंचायत परिसर, मुलताई में कृषि उपज मंडी एवं भीमपुर में पुलिस ग्राउण्ड में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बैतूल में 28 फरवरी को पुलिस ग्राउण्ड में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एक मार्च को चिचोली में आजाद ग्राउण्ड, आमला में भवानी लॉन, भैंसदेही में सिटी ग्राउण्ड एवं प्रभातपट्टन में बीटीआई खेल मैदान पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इन सम्मेलनों में जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों को फसल कर्ज माफी पत्र एवं किसान सम्मान पत्र वितरित किए जाएंगे।
भैंसदेही में दिव्यांग परीक्षण शिविर आयोजित
बैतूल, 21 फरवरी 2019
दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदाय करने हेतु विकासखण्ड स्तर पर सभी प्रकार के दिव्यांगजनों की आवश्यकता का आंकलन करने एवं आवश्यक सहायक उपकरण के चिन्हांकन करने हेतु एडिप योजनांतर्गत जनपद स्तर पर 21 फरवरी को मंगल भवन भैंसदेही में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां उपस्थित होने वाले दिव्यांगों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने शिविर में आए दिव्यांगों से चर्चा भी की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिविर में जनपद पंचायत भैंसदेही, आठनेर, भीमपुर एवं नगर परिषद् भैंसदेही एवं आठनेर से आए 288 अस्थि बाधित, 58 दृष्टि बाधित, 17 श्रवण बाधित, 28 मूक बधिर (नाक, कान, गला), 39 मानसिक एवं बहु विकलांग 8, कुल 508 दिव्यांगों का परीक्षण किया गया। शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रजनीश शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. एके पाण्डे, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डॉ. अंसारी एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप पाटिल द्वारा दिव्यांगों का परीक्षण किया गया।
निर्माणाधीन डे-केयर सेंटर का निरीक्षण
भैंसदेही में नगरीय निकाय द्वारा निर्माण किए जा रहे डे-केयर सेंटर का भी कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री राकेश मरकाम मौजूद थे।
समाचार क्रमांक/131/345/02/2019
स्वीप गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
बैतूल, 21 फरवरी 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियों के लिए विधानसभा क्षेत्रवार एवं जनपद स्तर पर नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा स्तर पर विधानसभा क्षेत्र 129-मुलताई के लिए सीईओ जनपद पंचायत मुलताई श्री अभिषेक गुप्ता नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुलताई श्री एनआर महस्की सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 130-आमला के लिए सीईओ जनपद पंचायत आमला श्री प्रवीण इवने नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमला श्री बसंत निमजे सहायक नोडल अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 131-बैतूल के लिए सीईओ जनपद पंचायत बैतूल श्री पी. छलोत्रे नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल श्री राकेश दीक्षित सहायक नोडल अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 132-घोड़ाडोंगरी के लिए सीईओ जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी श्री दानिश खान नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़ाडोंगरी श्री बसंत यादव सहायक नोडल अधिकारी तथा विधानसभा क्षेत्र 131-भैंसदेही के लिए सीईओ जनपद पंचायत भैंसदेही श्री एनएस रघुवंशी नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसदेही श्री केएल खरे सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
जनपद स्तर हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु विकासखण्डों में स्वीप गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विकासखण्ड आमला के लिए सीईओ जनपद पंचायत आमला श्री प्रवीण इवने नोडल अधिकारी एवं बीईओ आमला श्री एसडी बरखड़े सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इसी तरह विकासखण्ड आठनेर के लिए सीईओ जनपद पंचायत आठनेर श्री आरएस कुशवाह नोडल अधिकारी एवं बीईओ आठनेर डॉ. आरपी गिहारे सहायक नोडल अधिकारी, विकासखण्ड बैतूल हेतु सीईओ जनपद पंचायत बैतूल श्री पी. छलोत्रे नोडल अधिकारी एवं बीईओ बैतूल श्री एनएल आठोले सहायक नोडल अधिकारी, विकासखण्ड भैंसदेही के लिए सीईओ जनपद पंचायत भैंसदेही श्री एनएस रघुवंशी नोडल अधिकारी एवं बीईओ भैंसदेही श्री जीसी सिंह सहायक नोडल अधिकारी, विकासखण्ड भीमपुर के लिए सीईओ जनपद पंचायत भीमपुर श्री हेमेन्द्र गोविल नोडल अधिकारी एवं बीईओ एमडी डहरवाल सहायक नोडल अधिकारी, विकासखण्ड चिचोली के लिए सीईओ जनपद पंचायत चिचोली श्री एचएन शर्मा एवं बीईओ चिचोली श्री आईडी बोडख़े सहायक नोडल अधिकारी, विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी के लिए सीईओ जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी श्री दानिश खान नोडल अधिकारी एवं बीईओ श्री आरजी गाजरे सहायक नोडल अधिकारी, विकासखण्ड मुलताई के लिए सीईओ जनपद पंचायत मुलताई श्री अभिषेक गुप्ता नोडल अधिकारी एवं बीईओ मुलताई श्री केआर बोबड़े सहायक नोडल अधिकारी, विकासखण्ड प्रभातपट्टन के लिए सीईओ जनपद पंचायत प्रभातपट्टन श्री गिरिराज शर्मा नोडल अधिकारी एवं बीईओ प्रभातपट्टन श्री डब्ल्यूआर वाघमारे सहायक नोडल अधिकारी तथा विकासखण्ड शाहपुर के लिए सीईओ जनपद पंचायत शाहपुर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं बीईओ शाहपुर श्री डीके शर्मा सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
समाचार क्रमांक/132/346/02/2019
विशेष शिविरों का आयोजन 2 एवं 3 मार्च को
बैतूल, 21 फरवरी 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की आयु 01 जनवरी 2019 की स्थिति में 18 वर्ष हो चुकी है एवं मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पाया है या ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है या उनका मतदाता परिचय पत्र नहीं बना है, ऐसे समस्त मतदाताओं के लिए 02 एवं 03 मार्च 2019 को समस्त मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
प्रेरणा स्थल कार्यक्रम स्थगित
बैतूल, 21 फरवरी 2019
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री अमरनाथ सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2019 को जबलपुर में श्री रघुनाथ शाह एवं श्री शंकर शाह प्रेरणा स्थल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
रेरा प्राधिकरण को अपंजीकृत, प्रोजेक्ट/कालोनी निर्माण की जानकारी दें: श्री अन्टोनी डिसा
परियोजना की जानकारी देने वाले को मिलेगा एक हजार रूपये का पुरस्कार
बैतूल, 21 फरवरी 2019
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल स्टेट के क्षेत्र में रेरा में अपंजीकृत अपूर्ण या प्रगतिरत् परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है। रेरा एक्ट के प्रचार-प्रसार के संबंध में छिदवाड़ा प्रवास पर आये रेरा अथॉरिटी के चेयरमेन श्री अन्टोनी डिसा ने यह जानकारी देते हुये बताया कि पुरस्कार योजना के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति रेरा में अपंजीकृत किसी अपूर्ण परियोजना की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराता है तो उसे एक हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जावेगा। उन्होंने बताया कि रेरा एक्ट के 01 मई 2017 को लागू होने के पश्चात् रियल स्टेट के क्षेत्र में सभी तरह की अपूर्ण प्रगतिरत् व नई परियोजनाओं जिनमें रहवासी कालोनी, शॉपिंग काम्पलेक्स शामिल है का रेरा में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य हो चुका है। योजना की वैधता 31 मार्च 2019 तक रहेगी।
उल्लेखनीय है कि अभी तक रेरा प्राधिकरण में छिदंवाड़ा जिले में 65 परियोजनाओं का पंजीयन कराया गया है। रेरा प्राधिकरण द्वारा छिंदवाड़ा में आयोजित सेमिनार में इस विषय की जानकारी प्राप्त हुई कि जिले में अभी भी कुछ प्रगतिरत् परियोजनाएं ऐसी हो सकती है जो रेरा में पंजीकृत न हो जिन की पहचान के लिये ही यह योजना प्रारम्भ की गयी है।
किसी परियोजनाओं के रेरा प्राधिकरण में अपूर्ण होने की जानकारी को प्राधिकरण के साथ वॉटस एप नम्बर 8989880123 पर प्रेषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसे secretaryrera@mp.gov.in पर मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है तथा इसे प्राधिकरण के कार्यालय में सचिव रेरा भवन मेन रोड नम्बर 01 भोपाल 462016 को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। योजना के अंतर्गत किसी परियोजना के रेरा में अपंजीकृत होने से संबंधित जानकारी को तभी वैध और विचार योग्य माना जायेगा जब इसमें बिल्डर/संप्रवर्तक का नाम उसका पता और संपर्क विवरण भूमि का विवरण जहां ऐसी परियोजना स्थित हैं के साथ-साथ परियोजना स्थल के कुछ फोटोग्राफ भी शामिल हो।
जहां किसी अपूर्ण परियोजना के संबंध में प्रेषित जानकारी के परिक्षण उपरांत उस परियोजना के रेरा प्राधिकरण में पंजीयन नहीं होने की पुष्टि होती है वहां ऐसे प्रतिभागी को एक हजार रूपये के पुरूस्कार की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त प्रति 3 माह में एक प्रतिभागी का चयन लकी ड्रा के माध्यम से भी किया जायेगा। जिसके विजेता को राशि 10 हजार रूपए पृथक से प्रदान की जावेगी।
भू-संपदा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने व आवंटीयों के अधिकारों की प्रतिरक्षा करने हेतु रेरा एक्ट लागू किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराया जाना आवष्यक है। प्रदेश की सभी परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत करने के लिये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है।
आमला में स्वास्थ्य शिविर आयोजित
बैतूल, 21 फरवरी 2019
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरूण कुमार शर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम् के अंतर्गत 21 फरवरी को विकासखण्ड आमला में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में खंड चिकित्सा अधिकारी एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. बीपी चौरिया, डॉ. अशोक नरवरे, डॉ. शैलेंद्र चौरे, डॉ. डीके सोनी, डॉ. भावना नागले द्वारा 267 हितग्राहियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 162 महिला एवं 105 पुरुष सम्मिलित रहे। इनमें से 34 गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्था में इलाज हेतु रेफर किया गया। शिविर में जिला को-ऑर्डिनेटर श्री सुदीप मायकी उपस्थित रहे।
डॉ. अरूण कुमार शर्मा ने बताया कि 22 फरवरी को विकासखण्ड मुलताई, 23 फरवरी को विकासखण्ड प्रभातपट्टन तथा 27 फरवरी को जिला स्तरीय शिविर बैतूल में आयोजित किया जाएगा।
देश हित और नागरिकों की सुविधाओं के लिए नई संचार नीति लागू
जिला कलेक्टर लायसेंस देने के लिए अधिकृत
16 फरवरी को जबलपुर में हुई मंत्री-मंडल की बैठक में हुआ नीति का अनुमोदन
बैतूल, 21 फरवरी 2019
राज्य शासन ने प्रदेश के नागरिकों को बेहतर संचार सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए नई संचार नीति बनाई है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में विगत 16 फरवरी को जबलपुर में हुई मंत्री-मंडल की बैठक में नीति का अनुमोदन किया गया। यह नीति 2023 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक लागू रहेगी। राज्य सरकार द्वारा आईटी के लिए गठित शीर्ष समिति इस नीति में संशोधन या वृद्धि करने के लिए अधिकृत होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मध्यप्रदेश 2019 वायर लाइन या वायर लेस आधारित वाइस या डेटा एक्सिस सेवाएँ प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना नीति समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए संचार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरे राज्य में मजबूत, सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता और निर्बाध दूरसंचार बुनियादी ढाँचे की स्थापना करेगी। जिलों में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए लायसेंसिंग प्राधिकरण जिला कलेक्टर एकल खिडक़ी के रूप में कार्य करेंगे। वे भूमिगत, ओवर-ग्राउण्ड कार्य के लिए केन्द्र या राज्य सरकार या किसी अन्य एजेन्सियों की निजी संपत्ति पर लायसेंस देने के लिए अधिकृत होंगे।
नई नीति का उद्देश्य प्रदेश में संचार सुविधाओं के बुनियादी ढाँचे के नियोजित विकास और विस्तार को सुनिश्चित करना होगा। प्रदेश के सभी हिस्सों में टेली-डेंसिटी और इंटरनेट का उपयोग बढ़ाया जाएगा। नागरिकों और संगठनों को सस्ती, विश्वसनीय, उच्च गति और माँग आधारित वाइस और डेटा एक्सेस सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। नई नीति से दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने की इच्छुक संस्थाओं को अनुमति और अनुमोदन प्रदान करने के लिए सरल और पारदर्शी ढाँचा स्थापित होगा।
नई नीति के प्रावधान मध्यप्रदेश में पूर्व से लागू 2013 की 4जी ब्रॉडबेंड वायर लाइन और वायर लेस एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने की नीति के स्थान पर लागू होंगे। वायर लाइन और वायर लेस आधारित डेटा या वाइस एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए जो कम्पनियाँ काम करेंगी, उनके पास दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कम्पनी के रूप में काम करने के लिए लायसेंस होना अनिवार्य होग।
नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावधान के अनुसार किसी भी संरचना के निर्माण के लिए लायसेंस धारित कम्पनी के पास पूर्व निर्मित संरचना, शेल्टर, केबल, डक्ट और आवश्यक उपकरण जो वायर लाइन, वायर लेस आधारित वाइस और डेटा एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेटअप स्थापित करने का अनुभव आवश्यक है। कंपनी के पास सेवा प्रदाता (टीएसपी), इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, (आईपी) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) और इसमें जनरेटर सौर पेनल जैसे सहायक उपकरण होना जरूरी है।
नई नीति के अनुसार किए जाने वाले कार्य की एन.ओ.सी. न दिये जाने की स्थिति में लायसेंस देने के लिए अधिकृत एजेंसी को स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना होगा। जैसे किसी भूमि पर कोई परियोजना भवन निर्माण का उपयोग प्रस्तावित है और उस पर बुनियादी ढाँचे की स्थापना से उसके क्रियान्वयन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। जहाँ पर बुनियादी ढाँचे की स्थापना की जा रही है उसके पास की सडक़ पर अगर हाइटेंशन लाइन स्थापित किया जाना है और उसकी स्थापना से वाहन चलाने वाले लोगों की दुर्घटना होने की संभावना हो। एनोसी देने से इंकार करने के मामले में लायसेंस देने के लिए अधिकृत अधिकारी को अपनी रिपोर्ट में आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्ष्य रखकर कारण बताना होगा।
नई नीति में लायसेंस उन कम्पनियों के लिए पूरी अवधि के लिए मान्य होगा जिन्हें दूरसंचार विभाग भारत सरकार ने आइएसपी, टीएसपी, आइपी का वैध लायसेंस जारी किया हो और जो श्रेणी एक कम्पनी हो, जिसका दूरसंचार विभाग भारत सरकार में वैध पंजीकरण हो। किसी भी कम्पनी को दिया गया लायसेंस अहस्तांतरणीय होगा।
लायसेंस के नवीनीकरण के लिए संबंधित कम्पनी को अपना आवेदन देकर जरूरी दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी शुल्क समय-समय पर तय किया जायेगा। उसका भुगतान लायसेंस प्राप्त करने वाली कम्पनी को करना होगा।
नई नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को अस्थाई संरचनाओं के रूप में सार्वजनिक सुविधा के रूप में माना गया है। इसलिए इसमें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। बुनियादी ढाँचे के विकास में संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले संपत्ति कर से छूट दी जाएगी।
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