ग्रामीण मीडिया सेण्टर
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प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए चलाये जा रहे अभियान में 28 अक्टूबर तक 51 जिलों में 10 लाख 48 हजार 950 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इनमें नामांतरण के एक लाख 42 हजार 895, बंटवारा के 79 हजार 327, सीमाकंन के 62 हजार 340 और डायवर्सन के 50 हजार 540 प्रकरण शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डेय एवं अन्य अधिकारी लगातार संभाग स्तर पर राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जबलपुर जिला अव्वल है।
जिला जबलपुर में 63210, छतरपुर में 44175, सागर में 42596, विदिशा में 36378, छिंदवाड़ा में 35006, बैतूल में 32800, रीवा में 29356, टीकमगढ़ में 29205, उज्जैन में 28105, शिवपुरी में 27997, सतना में 26835, सीधी में 25945, दमोह में 25569, सिंगरौली में 23759, रायसेन में 22602, सिवनी में 22336, कटनी में 22319, बालाघाट में 21160, पन्ना में 20526, नरसिंहपुर में 19614, इंदौर में 19588, होशंगाबाद में 19333, ग्वालियर में 19249, रतलाम में 19168, राजगढ़ में 19086 और अशोकनगर में 18527 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है।
इसी तरह सीहोर में 17789, गुना में 17336, शहडोल में 17144, भिण्ड में 16871, शाजापुर में 16441, भोपाल में 15680, नीमच में 15327, खरगोन में 14965, देवास में 14952, झाबुआ में 14772, हरदा में 14573, मुरैना में 13136, धार में 12789, मंडला में 12459, डिंडौरी में 12319, उमरिया में 11049, मंदसौर में 10670, अनुपपुर में 10371, दतिया में 10271, बुरहानपुर में 9994, आगर गालवा में 9577, खंडवा में 8577, श्योपुर में 8383, अलिराजपुर में 6475 और बड़वानी में 6358 राजस्व प्रकरणों का निराकरण 28 अक्टूबर तक हो चुका है।
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