मध्यप्रदेश बजट 2019 देखें क्या नया

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । भोपाल

• सरकार का बजट
• बजट में सभी वर्ग के लिए की गई अहम घोषणाएं
• बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने मचाया हंगामा

• इंदौर की कान्ह समेत 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू होगी
• भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मुरैना की गजक की भी ब्रांडिग करेगी सरकार
• गुरुवार और शुक्रवार को बजट पर चर्चा होगी, बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित
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• आइये जानते है मध्य प्रदेश के बजट 2019-20 की अहम बातें
  • श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना
  • दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी
  • सड़कों का जाल बिछेगा
  • छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान
  • आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM
  • SC वर्ग के लिए 22 हजार करोड़ का प्रावधान
  • ST के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान
  • गौ-शालाओं का विकास प्राथमिकता
  • कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा
  • स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा
  • भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे
  • शिक्षा को रोज़गार मूलक बनाया जाएगा
  • फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार स्पेशल पैकेज लाएगी
  • बागवानी पर विशेष ध्यान
  • बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए
  • योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी
  • स्कूल शिक्षा के लिए 24, 472 करोड़ का प्रावधान
  • ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज
  • प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का प्रयास
  • नई MSME नीति लायी जा रही है
  • उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा
  • उद्योगों में युवाओं की भागीदारी
  • 3 नये विश्वविद्यालय शुरू होंगे
  • खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी
  • स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 24 हजार 472 करोड़ रुपए का प्रावधान 
  • एससी के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान 
  • इंदौर की कान्ह नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा
  • मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
  • गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान 
  • हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान बढ़ाया गया है
  • इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे और सैटेलाइट टाउन अभूतपूर्व होगा
  • इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल और स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे
  • हाट बाजारों में एटीएम व्यवस्था शुरू करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है

भोपाल. प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी होगी। पुजारियों के लिए विशेष कोष बनाने का बजट में प्रावधान किया गया। 

भनोट ने कहा- सरकार 'राइट टू वाटर' स्कीम ला रही है। इंदौर की कान्हा नदी समेत 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। जबलपुर में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। बजट पर गुरुवार और शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।  

जलेबी और नमकीन की ब्रांडिंग होगी वित्त मंत्री ने बताया- प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी। प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन के साथ ही क्षेत्रीय उत्पादों, जैसे भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मुरैना की गजक की ब्रांडिंग की जाएगी।  वित्त मंत्री ने बताया- प्रदेश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी। 17 हजार लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी। सरकार का फोकस फूड प्रोसेसिंग पर होगा। ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित होगी। इस साल इंदौर में 18-19 अक्टूबर को मेग्नीफिशिएन्ट एमपी का आयोजन होगा। इससे मध्य प्रदेश में निवेशकों का ध्यान खींचने की कोशिश की जाएगी।  

महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना बजट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का वादा भी सरकार ने किया। रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी।

एक्सप्रेस-वे के साथ सैटेलाइट सिटी भनोट ने बजट भाषण में कहा- इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे े साथ सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया- चिकित्सा सेवाओं के तहत भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनेगी। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा।  

बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं

1.  • भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे  
2. पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा। साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।  
3. आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा- प्रदेश सरकार देशभक्ति को बढ़ावा देगी।
4. प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू होगी। 
5. बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। 
6. अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी। 
7. प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।  
8. अल्पसंख्यक आयोग और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया गया।  
9. मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जाएगा।
10.  नई गौशालाएं खोली जाएंगी।  किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए। 
11. इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है।

शहरों में घर-घर लगेंगे नल कनेक्शन : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि जल का अधिकार अधिनियम में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकाय के अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन दिया जाकर प्रतिदिन जल प्रदाय किया जायेगा। इस वर्ष के बजट में शहरों में विकास के लिए विभाग को 15 हजार 666 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा है कि बजट में सभी क्षेत्रों में विकास का ध्यान रखा गया है।  जयवर्धन सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जायेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त अन्य 9 शहरों को माडल सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। बजट में किये गये प्रावधान अनुसार बड़े शहरों में संचालित डीजल बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इससे शहर में प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ई-रिक्शा दिलवाये जायेंगे। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन एरिया के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि शहरों के आवासहीनों और झुग्गी वासियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जायेंगे।  
पीएचई विभाग को मिलेगी 46 प्रतिशत अधिक राशि : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश के बजट प्रस्ताव में पेयजल प्रबंधन के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 4 हजार 366 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार ने जल के सम्यक उपयोग, जल स्त्रोतों के संरक्षण और पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'जल का अधिकार अधिनियम' बनाने की कार्यवाही की है। इससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।

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