ग्रामीण मीडिया सेण्टर|भोपाल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिवनी के पलारी में खंड-स्तरीय कृषक संगोष्टी का किया शुभारंभ | |
|
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुना करना प्रदेश के किसानों के लिए सिर्फ नारा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से प्रदेश में कृषि को लाभ का धन्धा बना कर रहेंगे। श्री चौहान सिवनी जिले के पलारी (केवलारी) में खंड-स्तरीय कृषक संगोष्ठी सह तकनीकी प्रशिक्षण का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य शासन द्वारा पहली बार प्रदेश के सभी 313 विकासखंड में कृषक संगोष्ठी होंगी। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ एवं अधिकारियों द्वारा कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीक, मिश्रित कृषि और अन्य उपाय बताये जायेंगे। उपाय और तकनीकी प्रशिक्षण से कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों को शासन द्वारा बिना ब्याज के ऋण, खाद्य-बीज खरीदी में अनुदान, स्वाइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से उचित बीज एवं खाद्य की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ उचित मूल्य दिलाने के लिये शासन प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भावान्तर योजना के बारे में बताया कि भारत वर्ष में पहली बार ऐसी कोई योजना लाई गई है जो कृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलायेगी।
फसल नुकसान का भार कृषकों पर नहीं आने देगी सरकार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अल्प-वर्षा से हुई नुकसान का भार किसी भी कृषक पर नहीं आयेगा। शासन हर संभव कृषको की मदद करेगी। सभी कृषक आगामी समय में ऐसी फसलों की बुवाई करे कि कम पानी में भी संभव हो सके। सभी सिंचाई विभाग के अधिकारी-कर्मचारी नहरों से उपलब्ध किये जा सकने वाले जल की मात्रा की जानकारी प्रत्येक ग्राम तक पहुँचना सुनिश्चित करें। कृषक मिश्रित खेती को अपनायें, जिससे फसल विशेष की बीमारी, अल्प-वर्षा या अन्य नुकसान का सामना नहीं करना पड़े।
कृषि आधारित उद्योगों को बनाये आधार
श्री चौहान ने कहा कि कृषि आधारित उद्योग जैसे दुग्ध उत्पादन, कृषि वानिकी, खाद्य प्र-संस्करण, मधुमक्खी, मत्स्य-पालन जैसी गतिविधियों में भी कृषक भाग ले। इससे कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। शासन द्वारा प्रत्येक गरीब को पाँच दुधारू पशु मुहैया करवाये जायेंगे। साथ ही तीन माह का पशु आहार भी दिया जायेगा। कृषकों तथा उनके बालक-बालिकाओं को स्व-रोजगार मूलक योजनाओं में शासन द्वारा प्राथमिकता देकर अनुदान दिलवाया जायेगा।
श्री चौहान ने कहा कि तीन माह की अवधि के बाद अविवादित बँटवारा एवं नामान्तरण के प्रकरण लाने वाले व्यक्ति को एक लाख रूपये ईनाम में दिये जायेंगे। यह राशि संबंधित लापरवाह अधिकारी के वेतन से काटी जायेगी।
कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, विधायक श्री रजनीश ठाकुर, श्री दिनेश राय, श्री कमल मर्सकोले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती आरती शुक्ला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी उपस्थित थे।
|
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें