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शनिवार, 1 जून 2019

मंत्री पांसे Vs पानी, जनता त्रस्त, कुए में लटकते लोग, जाने आपका हक, वीडियो

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल जिला


वक्त था दिसंबर 11 2018, मन मे उत्साह था उमंग थी कि अब कुछ होगा। फिर घोषणा हुई कि आजादी के बाद मुलताई को पहला केबिनेट मंत्री मिला, खुशी तब और  बढ़ गई जब विभाग का पता चला। परन्तु जब आज जनता के मैसेज हमारे पास आते हैं कि सर पीने को पानी नही, कुएं में लटके लोगों के वीडियो आते हैं, पानी के लिए सचिव कोटवार की पिटाई के मैसेज आते है, जनता कितनी अधिक त्रस्त है तब दिल दुःखी होता है।


ग्रामीण मीडिया को काफी समय से पूरे जिले से अलग अलग जगह से पानी की समस्या को लेकर आये जिसमे हमने खबर लगाई और कुछ समस्या का समाधान भी निकला। कुछ जगह फर्जी ट्यूबवेल उत्खनन के मामले उजागर हुए, आज भी पानी की चोरी नही रुक रही। ग्रामीण इलाकों में जनता की समस्या पानी को लेकर जस की तस है। ऐसा नही है कि हालात मंत्री जी ने नही सुधारे कुछ जगह पानी के लिए काम भी हुए और जनता को लाभ मिला परन्तु ऐसे मामले बहुत कम है और जनता पानी के लिए बुरी तरह त्रस्त है। आप वीडियो देखें-



वर्तमान कानून पर एक नज़र

आइए आपको आपके हक के बारे में आज जानकारी देतें हैं

भारतीय मानक, जल निकास और स्वास्थ्य की मूल अपेक्षाओं की सहिंता अर्थात IS code 1172: 1993 जो कि 2002 में पुनः रिवाइज्ड हुआ, उसके अनुसार पानी की न्यूनतम आवश्यकता प्रति आदमी प्रति दिन 70 से 100 लीटर होनी चाहिए जो कि शहरी क्षेत्र की लिए लागू है।
वहीं ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 20000 से कम है परंतु शौचालय बिना फ्लशिंग सिस्टम के है वहां पानी की न्यूनतम आवश्यकता 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। परंतु यदि ODF ग्राम है तो वहां सौचालय भी उच्च गुडवत्ता वाले है और जहां पानी सर्विस लाइन के जरिये दिया जाता है वहां पानी की न्यूनतम आवश्यकता 70 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है।
जिन जगह की आबादी 20 हजार से ज्यादा है और 1 लाख से कम है वहां 100 से 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
जिन जगह की आबादी 1 लाख से ज्यादा है वहां 150 से 200 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन।
वर्तमान के नियमों के हिसाब से 135 लीटर से 225 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हैं। परंतु वर्तमान 2019 की सरकार में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति का कानून कुछ बात हजम नही होती।

यदि विकसित देशों में यह आंकड़े देखें तो यह 340 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हैं।

अब आप खुद सोचिये आपको एक ओर जहां लगभग 135 लीटर पानी मिलना चाहिए वहां आपको मिलता है 55 लीटर पानी और ये भी सिर्फ कानून है असलियत तो आप सब बखूबी जानते हैं।
कहानी यहीं खत्म नही होती आपको आज मैं आपके और भी हक़ बताता हूँ। इसी कोड के अनुसार आपको पानी बिना मोटर के 10.3 मीटर हेड का मिलना चाहिए अर्थात पानी 2.5 मंजिल तक बिना किसी मोडर के जाना चाहिए। साथ ही पानी इतना शुद्ध होना चाहिए कि आप बिना किसी यंत्र का उपयोग किये पानी को बिना छाने सीधे पे सकते हैं। चलिए देखते हैं पानी की कुछ बेसिक नीड्स

फ़ोटो साफ ना दिखने पर फ़ोटो पर क्लिक करें-


तो देखा आपने


ग्रामीण मीडिया के अनुसार ऐसे कानून बने तो पानी के वर्तमान स्तिथि और दुखद होगी क्योंकि कानून में पक्षपात है। ग्रामीण को पशुओं के लिए भी पानी लगता है और उन्ही को सबसे कम पानी!

इसी तरह चलता रहा तो पानी की कालाबाजारी जो अभी छोटे रूप में है वो बड़े रूप में होगी, पानी का धंधा जोरों पर होगा। जिसमें फिर राशन की दुकानों जैसा हाल होगा। वो दिन भी दूर नही की पानी के वाटर पंप खुल जाए और पानी भी बिके। 
ये कानून की जो बात वर्तमान में चल रही है इसमें ग्रामीण के साथ पक्षपात हो रहा है इसलिए इस कानून को सही ढंग से बनवाना चाहिए। साथ ही कानून के नाम पर वाह वाही लूटने के बाद उसे पालन भी करवाया जाना चाहिए।

यदि आप चाहते हैं कि आप स्वयं के स्तर पर भी इस पानी की समस्या और बदलते मौसम को स्थिर करने में अपना योगदान देना चाहतें हैं तो ग्रामीण मीडिया की मुहिम से जुड़े

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