मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने सभी जिला कलेक्टर को अगले साल होने वाले विधानसभा आम-चुनाव के लिए अभी से प्रारंभिक तैयारियाँ शुरू करने के निर्देश दिये हैं। श्रीमती सिंह आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जिलों के कलेक्टर की बैठक को संबोधित कर रही थीं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए संचालित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा ईआरओ नेट के संचालन के लिए बैठक का आयोजन किया गया था।
श्रीमती सलीना सिंह ने कहा कि आगामी आम-चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए विगत 4 अक्टूबर से चल रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, ईआरओ नेट और वीवीपैट का विशेष महत्व है। सभी जिले इन तीन विषय पर विशेष ध्यान दें। आयोग ने मतदाता-सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को 3 नवम्बर से बढ़ाकर 30 नवम्बर तक कर दिया गया है। जिलों में 15 से 30 नवम्बर तक बीएलओ घर-घर जाकर नाम जोड़ने के लिए फार्म प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम का लक्ष्य 10 लाख मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने का है। संक्षिप्त पुनरीक्षण अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व का अंतिम संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में सभी जिलों को इस कार्य को गंभीरता से लेकर समय-सीमा में पूरा करना होगा।
श्रीमती सलीना सिंह ने जिलों के कलेक्टर से कहा कि 15 नवम्बर के पहले जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बीएलओ का प्रशिक्षण पूर्ण करवायें। पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग के निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर उनका पालन सुनिश्चित करें। श्रीमती सिंह ने बताया कि बीएलओ नेट के तहत जिन बीएलओ के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध है, उन्हें डाटा भेजने के लिए 500 रुपये मानदेय दिया जायेगा। जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, उन्हें उसके क्रय के लिए 1500 रुपये 3 साल तक प्रतिवर्ष दिया जायेगा। जिलों के कलेक्टर ईआरओ नेट पर फार्म प्राप्त होने तथा उनके निराकरण की प्रतिदिन समीक्षा करें। सभी पात्र विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के फार्म प्राप्त होने तथा उनके निराकरण की पुष्टि कलेक्टर स्वयं करें। प्रदेश की पाँच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का चयन बीएलओ नेट पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया जायेगा। इसके लिए चयनित कटनी, खरगोन, मण्डला, इंदौर और होशंगाबाद जिले से एक-एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम माँगा गया है।
श्रीमती सलीना सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 के चुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपैट जुलाई-अगस्त 2018 से जिलों को प्राप्त होने लगेगी। इसके लिए गोडाउन की तैयारी अभी से प्रारंभ करें। नये गोडाउन के लिए बजट आवंटन प्राप्त कर निर्माण करवायें। भिण्ड, गुना, इंदौर, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और सतना में जमीन आवंटन की लंबित कार्यवाही को शीघ्र पूरा करवायें। वीवीपैट का प्रचार-प्रसार प्रत्येक शहर, वार्ड, मोहल्ला एवं ग्राम, मजरा, टोला में करवायें। ईआरओ नेट के संबंध में प्रशिक्षित निर्वाचन कर्मियों का उपयोग करें। सभी जिलों में वेंडर द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गत वर्ष विशेष प्रयासों से जिलों में निर्वाचन कार्य के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और सहायक प्रोग्रामर के पद स्वीकृत किये गये हैं।
बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने प्रस्तुतिकरण द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और ईआरओ नेट की विस्तृत जानकारी दी। वीवीपैट के संचालन की प्रक्रिया से भी जिला कलेक्टरों को अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टरों ने ईआरओ नेट और वीवीपैट के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
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